जनपद सीईओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को नोटिस जारी... छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में कलेक्टरों की कार्रवाई...

रायपुर। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बलौदाबाजार और महासमुंद जिले के कार्रवाई की है। लापरवाह अधिकारियों क खिलाफ कलेक्टरों ने नराजगी जताते हुए नोटिस जारी किया है।

पहला मामला बलौदाबाजार जिले का है। कलेक्टर रजत बंसल ने आज जिलें के विभिन्न गौठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर निर्माणाधीन विकास कार्यों सहित आजीविका गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान वह सिमगा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चंडी,सुहेला,पौसरी एवं भैसा के गौठान पहुँचकर गौधन न्याय योजना, गोबर खरीदी,जानवरों का टीकाकरण, वर्मी कंपोस्ट टांका,पैरादान,पेयजल सहित महिला स्व सहायता समूहों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल किया। कलेक्टर बंसल आजीविका गतिविधियों की अपेक्षाकृत कम प्रगति एवं निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जनपद सीईओ अमित दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी करतें हुए कार्य मे सुधार लाने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने गौठानो में सतत रूप से गोबर खरीदने एवं वर्मी कम्पोस्ट में गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनरूप रखने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है।

भैसा गौठान में प्रारंभ होगा जल्द ही पेंट एवं प्रेवर ब्लाक यूनिट

जनपद सीईओ अमित दुबे ने जानकारी देते हुए कलेक्टर बंसल को बताया कि गौठान में 15 दिनों में प्रेवर ब्लाक यूनिट प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ ही गोबर पेंट यूनिट का कार्य भी मार्च अंत तक प्रारंभ कर दी जाएगी. दोनों यूनिट का कार्य अब अंतिम चरण है। उन्होंने आगे बताया कि दोनों यूनिट का संचालन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। जिससे स्थानीय स्तर में रोजगार पैदा होगा।

श्रीसीमेंट कर रही है बड़े पैमाने में गोबर खरीदी की तैयारी

कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खपराडीह में स्थित श्रीसीमेंट प्लांट में प्रतिदिन 100 मैट्रिक टन गोबर की खरीदी की तैयारी की जा रही है। गोबर की खरीदी शासन के निर्देशानुसार 2 रूपए प्रति किलो ग्राम की दर से आसपास के ग्रामीणों एवं गौ पालकों से की जाएगी।तैयारी के संबंध में जायजा लेने कलेक्टर रजत बंसल एवं पुलिस अधीक्षक दीपक झा श्रीसीमेंट प्लांट पहुँचे। इस दौरान उन्होंने श्रीसीमेंट प्लांट के कार्यविधि एवं गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी लिया।निरीक्षण के दौरान प्रभारी जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, एसडीएम आशीष कर्मा,ईई आरईएस ए के देवांगन जनपद सीईओ अमित दुबे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे।

दूसरा मामला महासमुंद जिले का है। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा राजस्व काम काज की समीक्षा और समय सीमा की बैठक में राजस्व प्रकरणों में त्वरित निराकरण के निर्देशों के बावजूद तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं लेने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में भी प्रगति न दिखने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने महासमुंद तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ने बताया कि राजस्व के अधिक प्रकरण लंबित होने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को भी कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कलेक्टर क्षीरसागर ने विगत मंगलवार को राजस्व अधिकारियों को लोगों के लंबित समय सीमा के राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वनाधिकार पत्र आदि का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले राजस्व के कामकाज की समीक्षा में भी राजस्व संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार तुरंत निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को नगरीय क्षेत्र में स्थित 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का नियमानुसार लाभ देने कहा था। ताकि संबंधित को शासकीय भूमि का वास्तविक मालिकाना हक मिले। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार राशि जमा कर अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन योजना का लाभ मिल सके। इन कार्यां में भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं दी गई न ही कोई रुचि ली गई। जिस पर कलेक्टर ने काफी नाराजगी प्रकट की।