DA Hike: छत्तीसगढ़ के 4 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों का 4 परसेंट बढ़ेगा DA, वहीं ऑल इंडिया सर्विस का 8 प्रतिशत, GAD सिकरेट्री बोले...

DA Hike: रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग से डीए वृद्धि के लिए अनुमति मिलते ही महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने जीएडी सिकरेट्री को पत्र लिख आयोग की अनुमति से सूचित कर दिया। इसके घंटे भर के भीतर जीएडी सिकरेट्री डीडी सिंह ने आयोग के परमिशन के बारे में फायनेंस विभाग को अवगत करा दिया। जाहिर है, डीए वृद्धि का आदेश वित्त विभाग से जारी होगा। डीडी सिंह ने एनपीजी न्यूज को बताया कि मैंने फायनेंस को इंफार्म कर दिया है।

चूकि छत्तीसगढ़ में अभी आचार संहिता प्रभावशील है, लिहाजा बिना चुनाव आयोग के परमिशन के सरकार डीए नहीं दे सकती थी। हालांकि, सरकार ने वोटिंग से हफ्ते भर पहले 10 नवंबर को आयोग से अनुमति मांगी थी कर्मचारियों को भारत सरकार के बराबर डीए प्रदान करने के लिए। पत्र में राजस्थान सरकार का हवाला दिया गया था। वहां आयोग की अनुमति से राज्य सरकार को डीए बढ़ाने की अनुमति मिली थी। मगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आयोग ने वोटिंग से पहले डीए बढ़ाने का परमिशन नहीं दिया। अब जब वोटिंग हो गई है, निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है।

आयोग की अनुमति मिलने के बाद समझा जाता है दो-एक दिन में फायनेंस से आदेश जारी हो जाएगा। इससे प्रदेश के चार लाख कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी लाभान्वित होंगे। उन्हें अभी 42 फीसदी डीए मिल रहा। चार परसेंट बढकर डीए अब 46 परसेंट हो जाएगा। वहीं, ऑल इंडिया सर्विस याने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के करीब 400 अधिकारियों का डीए 38 प्रतिशत था, अब आठ परसेंट बढ़कर वह 46 प्रतिशत हो जाएगा। कुल मिलाकर पहली बार राज्य सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों सभी का डीए पहली बार बराबर होकर भारत सरकार के समतुल्य हो जाएगा।