Chhattisgarh News: 9 सितंबर की हड़ताल को लेकर बड़ा अपडेट: सीएम विष्‍णुदेव से मिला संयुक्‍त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत तथा वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक समय समय पर दिए गए डीए के एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आगामी 09 सितंबर को एक दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई चर्चा एवं मुख्यमंत्री द्वारा देय तिथि से डीए देने के आश्वासन और हड़ताल नहीं करने के अनुरोध पर संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की 4 सितंबर बुधवार को इंद्रावती भवन नया रायपुर में आपात बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के बाद समस्त संगठनों के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि 19 सितंबर तक लंबित डीए की घोषणा नहीं होने पर 20 सितंबर को हड़ताल किया जाएगा।

कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि संयुक्त मोर्चा ने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम देकर 9 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए संयुक्त मोर्चा के 5 प्रतिनिधियों को संक्षिप्त सूचना देकर मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रतिनिधियों में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष भोलाराम किर, प्रदेश स्वास्थ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा एवं शिक्षक संगठन से नरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ज्ञापन पर सकारात्मक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री से सकारात्मक चर्चा के बाद 19 सितंबर तक हड़ताल को स्थगित करते हुए डीए का आदेश नही जारी होने पर 20 सितंबर को एक दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल करने के निर्णय पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक ओपी शर्मा, मोर्चा के घटक संगठनों में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर साहू, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटेरिया, नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष अशोक कुमार नवरे, पेंशन धारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, निगम मंडल कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष संजय सक्सेना, पेंशनर एसोसिएशन एवं कर्मचारी कल्याण संघ के संगठन मंत्री विद्याभूषण दुबे, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जीआर क्षत्रिय, संचालनालय कर्मचारी संघ के राजेश वरकड़े इत्यादि संगठन प्रमुखों ने सहमति जताई है।

कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी के गारंटी के तहत प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए और पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की गारंटी दी गई थी। किंतु प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों तथा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारियों से जनवरी 2024 से 4% कम डीए पा रहे हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार मूल वेतन का 50% प्रतिशत डीए दे रही है, जबकि राज्य सरकार 46 प्रतिशत डीए दे रही है। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई माह में प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, घोषणा पत्र समिति के संयोजक एवं दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी से डीए के लिए "मोदी की गारंटी" लागू करने की मांग की थी।

वित्त मंत्री ने 31 जुलाई को देय तिथि से डीए देने की सहमति व्यक्त करते हुए आदेश जारी करने की बात कहीं थी, किंतु एक माह बीत जाने पर आदेश जारी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा ने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम देकर 9 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की थी। संयुक्त मोर्चा ने अल्टीमेटम में मंत्रालय, संचालनालय, चिकित्सालय, विद्यालय एवं प्रदेश के समस्त कार्यालय को 9 सितंबर को बंद रखने उल्लेख अपने अल्टीमेटम में किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री से संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद 9 सितंबर की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। डीए नहीं मिलने पर यह हड़ताल 20 सितंबर की तिथि में निर्धारित की गई है।