ब्रेकिंग : सिविल सर्विस का जम्मू-कश्मीर कैडर खत्म…….केंद्र सरकार ने अधिसूचना की जारी …. जानिये अब क्या कुछ हो जायेगा अब बदलाव

नई दिल्ली 7 जनवरी 2021। केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफओस सेवाओं के जम्मू कश्मीर कैडर का एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) में विलय कर दिया है.राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब ‘एजीएमयूटी’ कैडर का हिस्सा होंगे.

अब जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारियों को अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जा सके.ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था.

एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया अधिकारियों को

अनुच्‍छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आईएएस, आईपीएस और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया था।

अन्य राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति अब जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी

इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे राज्यों में नहीं होती थी। लेकिन अब नए आदेश के बाद से यहां के अधिकारियों को अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकेगा। राजधानी दिल्ली भी एजीएमयूटी कैडर में ही आती है। आने वाले समय में दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति भी जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में की जा सकेगी।