Online Land Registry: जमीन रजिस्ट्री के लिए खत्म होगा कागजी झंझट, अब सभी काम होंगे ऑनलाइन, विदेश में रहने वाले भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Online Land Registry: बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं. जिसमे डिजिटल बदलाव को लेकर भी एक बड़ी घोषणा हुई है.  अब सभी निबंधन कार्यालय के कार्य पेपरलेस जो जायेंगे. जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. 

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा

इस समबन्ध में सोमवार को डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है. सरकार ने कहा, "वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के समी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः Paperless किया जायेगा. देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भी ऑनलाईन निबंधन किया जा सकेगा. Paperless निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करना होगा, इससे Go Green योजना को बढ़ावा मिलेगा." 

निबंधन कार्यालय पूरी तरह पेपरलेस

इस बदलाव से आम लोगों को सुविधा होगी, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. निबंधन कार्यालय(REGISTRATION OFFICE) के डिजिटल हो जाने के बाद देश-विदेश में रहने वाले लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इसके लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इसके अलावा समय की भी काफी बचत होगी. आसानी से बिना झंझट के जल्दी से जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जायेगा. 

वहीँ, पेपर लेस कार्य होने से भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं होगी. जिससे डिजिटल कदम “GO Green” पहल को बढ़ावा मिलेगा. बता दें, ऑनलाइन निबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देय स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत और अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जा रही है. उद्योग स्थापित करने के लिए बियाडा से आवंटित भूमि पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है. पैतृक या पारिवारिक संपत्ति बंटवारा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये और निबंधन शुल्क 50 रुपये है.