Nitish Kumar Cabinet Decision: CM नीतीश की साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक, 55 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

NItish Kumar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को साल 2025 की पहली कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडा पर स्वीकृति दी गई है. इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में कई अहम् फैसले लिए गए. इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी जानकारी दी गयी है. 

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) की भाँति बिहार अग्निशमन सेवा के संगल कोटि के कर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-5027, दिनांक-17.05.2013 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान का लाभ मिलेगा. 

बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति मिली है. 

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना नं०-16 में स्थित प्रस्तावित कुल रकबा 1.46 एकड़ (संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार) बिहार सरकार की भूमि किस्म-भीठ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (विदेश भवन) के निर्माण हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति मिली है. 

दरभंगा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 89.75 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की स्वीकृति मिली है. इसके लिए 244 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई. रक्सौल में हवाई अड्डा के विस्तार के लिए 139 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 207 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.

अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है. प्रगति यात्रा का दौरान ऊर्जा विभाग के कई घोषणाओं पर कैबिनेट में मोहर लगा दिया है. कैबिनेट ने सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर स्वीकृति दी है. पटना के दीघा घाट में स्थित निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति. पटना के नेहरू पथ पर 60 सेट ऑफीसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर के पुनर्विकास के लिए 246 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति.