खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट: चेंबर ऑफ कॉमर्स मिला खाद्य मंत्री भगत से, स्टॉक लिमिट बढ़ाने की मांग

रायपुर, 22 अप्रैल 2022। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेल व तिलहन पर स्टॉक लिमिट तय करने के फैसले के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और लिमिट हटाने और 30 जून तक अधिकतम स्टॉक लिमिट करने की मांग रखी है। दरअसल, शादियों के सीजन में खाद्य तेल और तिलहन की मांग ज्यादा रहती है। ऐसे समय में स्टॉक लिमिट करने की स्थिति में महंगाई और कालाबाजारी का डर है। चेंबर का तर्क है कि स्टॉक लिमिट जैसी कोई बाध्यता नहीं होगी तो कीमत बढ़ने या कालाबाजारी जैसी समस्या भी नहीं आएगी। इस पर खाद्य मंत्री ने पॉजीटिव निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के साथ खाद्य मंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारत सरकार ने खाद्य तेल व तिलहन स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में खाद्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी लगभग 3 करोड़ है। शादी ब्याह के सीजन और बढ़ते हुए व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए खाद्य तेलों और खाद्य तिलहन में अलग-अलग तरह की वैराईटी पाई जाती है। खाद्य तेल व खाद्य तिलहन अर्थात् सोयाबीन, सोयाबीन तेल, सरसों, सरसों तेल, फल्ली, फल्ली तेल, अलसी, अलसी तेल, अन्य तिलहन और तेल की जीन्स रहती है। इन सभी में अलग-अलग ब्रांड आते हैं। चूंकि एक होलसेल दुकानदार द्वारा इन सब चीजों की रेंज मंेटेन करने के लिये स्टाॅक की सीमा ज्यादा होती है।

पारवानी ने खाद्यमंत्री से अनुरोध किया कि थोक विक्रेताओं को खाद्य तेल में 2500 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तेल में 1000 क्विंटल और थोक विक्रेताओं को खाद्य तिलहन में 4000 क्विंटल और खुदरा व्यवसायियों को खाद्य तिलहन में 200 क्विंटल की स्टाॅक सीमा निर्धारित करें, जिससे कि राज्य में खाद्य तेलों की सुगमता बरकरार रहेगी और मांगों के अनुरूप आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर सलाहकार अमर गिदवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री नीलेश मूंधड़ा, दिलीप इसरानी, जवाहर थौरानी, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।