Chhattisgarh News: वेतन विसंगति दूर करने और पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कमल वर्मा ने सीएम लिखा पत्र

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय को आज फिर एक पत्र लिखा है। इसमें उन्‍होंने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के साथ ही लिपिक सहित अन्‍य संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है।

सीएम विष्‍णुदेव को लिखे पत्र में कमल वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 115 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को उनके उचित मांगों के लिए न्याय दिलाने समय-समय पर लोकतांत्रिक तरीके से अनेक आंदोलन कर चुके है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक 20 अक्टूबर को राजधानी रायपुर रखी गई थी। इस बैठक में प्रदेश के लिपिक संवर्ग एवं अन्य संवर्गों के वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने आपका ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया गया है।

संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने लिपिक संवर्ग एवं अन्य संवर्गो के वेतन विसंगति को दूर करने चरणबद्ध आंदोलन किया था। तत्कालीन सरकार ने इस प्रभावी आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। फेडरेशन से संबद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मंत्रालय में कई दौर की बैठक उक्त कमेटी के साथ हुई थी। सभी संगठन विस्तृत जानकारी के साथ अपना पक्ष सरकार के समक्ष रख चुके है।

कमल वर्मा ने बताया कि छ.ग. प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्‍यक्ष रोहित तिवारी ने लिपिकों के वेतन विसंगति दूर करने अनेक आंदोलन कर चुके है। तिवारी के नेतृत्व में लिपिकों ने 30 अगस्त को नवा रायपुर में लिपिक महापंचायत आयोजित करने हुए महारैली निकालकर मंत्रालय के सामने ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया गया था। जय कुमार साहू, अध्यक्ष संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ ने लिपिक साथियों के साथ उक्त आंदोलन का समर्थन किया गया था। प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु आपके अनुशंसा से गठित निहारिका बारिक कमेटी के साथ छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की मंत्रालय में 15 अक्टूबर 2024 को आयोजित संयुक्त बैठक में भी लिपिकों के वेतन सहित अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग रखते हुए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग में रखी गई है।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से मुख्‍यमंत्री से निवेदन किया है कि विगत कई वर्षों से लंबित प्रदेश के लिपिक एवं अन्य संवर्ग की वेतन विसंगति को समय सीमा निर्धारित करते हुए निराकरण हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे।