Budget 2023 Updates: बजट 2023 में क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ, यहां देखिये किस सेक्टर को मिली राहत और किसकी बढ़ी आफत

Budget 2023 Updates: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) वित्त वर्ष 2023-24 का बजट (Union Budget 2023) पेश कर रही हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट कई मायनों में खास हैं। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि बजट 2023 में किसी सेक्टर में क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं: समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र।

इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab): नई कर व्यवस्था में व्यक्तियों के लिए आयकर छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैंने 2020 में, 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। अब मैं कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, इसके तहत स्लैब की संख्या को घटाकर पांच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया जाता है।

नई टैक्स स्लैब्स 2023

1. 0 से 3 लाख रुपये- शून्य
2. 3 से 6 लाख रुपये – 5%
3. 6 से 9 लाख रुपये – 10%
4. 9 से 12 लाख रुपये – 15%
5. 12 से 15 लाख रुपये – 20%
6. 15 लाख से ऊपर – 30%

कृषि और किसान: कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। 2516 करोड़ रुपये के निवेश से 63000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना भी 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था सही तरीके से उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया, जो कि जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा। कैपेक्स उद्देश्यों के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण अब बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2022-23 के लिए आवंटित राशि से 30 प्रतिशत अधिक है। 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है।

पर्यटन: राज्यों और पीपीपी की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को मिशन मोड में लिया जाएगा। भारत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है।

शिक्षा: वित्त मंत्री ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।

रेलवे: बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए खास: महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।

जनजातीय समूहों के लिए खास: विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।

टेक्नॉलॉजी: मेक एआई इन इंडिया (Make AI in India) और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

परिवहन: क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।

योजना: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख की जाएगी।

जरूरी बदलाव: केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।