नईदिल्ली 26 मार्च 2020. कोरोना संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की नजर है। सरकार गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। हम नहीं चाहते कि कोई भूखा या तंगी में रहे. सरकार गरीबों तक पैसा पहुंचाएगी. एक लाख 70 हजार करोड़ का राहत पैकेज सरकार देगी। ऐसे मौके पर मजदूर और गरीब को राहत जरूरी है। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ले आए हैं। संकट के मौके पर गरीबों पर ज्यादा असर है. स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। अन्न और धन से गरीबों को मदद मिलेगी.”
उन्होंने कहा कि 24-25 की रात को लॉकडाउन शुरू किया गया है। सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हमें उनतक पहुंचना है। केवल 36 घंटे हुए हैं। हम पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने एलान किया- कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं। राज्य सरकारों से कहा गया कि उन्हें किसी भी आपदा की स्थिति में मदद करें। लॉकडाउन में ऐसे हालात हैं, इस धन का इस्तेमाल कर हम चाहते हैं राज्य सरकारें उन्हें फायदा पहुंचाएं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा। दाल क्षेत्र के मुताबिक लोगों की पसंद का दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।
किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 2020 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ लोगों को मिलेगा।
गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे, अगले तीन महीनों में। इससे 3 करोड़ बुुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। यह डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा।
जनधन खाताधारी 20 करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने 500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार अगले तीन महीने तक ईपीएफ अंशदान सरकार जमा करेगी। जिनकी सैलरी 15000 कम से कम है, उनके लिए सरकार में ये अंशदान करेगी। 63 लाख महिला स्वयंसेवक समूहों को 20 लाख का लोन क्रेडिट दिया जाएगा। संगठित क्षेत्र के मजदूर तीन महीने के वेतन बराबर पैसा पीएफ से निकाल सकेंगे।
उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं को इससे धुएं से मुक्ति मली है। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग आदि के लिए समयसीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।
आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस फंड के पैसे का इस्तेमाल कोरोना वारयरस से निपटने में किया जाएगा। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 3 महीने तक बैंकों के ATM से कैश निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।
