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Supreme Court News: सेशन जज ने खटखटाया SC का दरवाजा: याचिकाकर्ता जज की विधिक क्षमता पर सवाल उठाने वाला MP हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
नेशनल

Supreme Court News: सेशन जज ने खटखटाया SC का दरवाजा: याचिकाकर्ता जज की विधिक...

Supreme Court News: सेशन जज ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा: याचिकाकर्ता जज की विधिक क्षमता पर सवाल उठाने वाला MP हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक..
Supreme Court News: वक्फ प्रापर्टी: रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल जाने की दी छूट
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Supreme Court News: वक्फ प्रापर्टी: रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट...

Supreme Court News: वक्त संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल जाने की छूट दी है।
Supreme Court News: सैलेरी में अंतर: रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स फोरम ने SC में दी चुनौती, पेंशन नियम के खिलाफ दायर की है याचिका, पढ़िए पूरा मामला
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Supreme Court News: सैलेरी में अंतर: रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स फोरम ने SC में दी...

Supreme Court News: फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स FORIPSO ने 1 जनवरी, 2006 से पहले और 1 जनवरी, 2006 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स के बीच सैलरी में अंतर पैदा करने वाले पेंशन नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की डिवीजन...
Supreme Court News: एक याचिका ऐसे बनी पीआईएल: देशभर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज का सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से मांगी जानकारी
नेशनल

Supreme Court News: एक याचिका ऐसे बनी पीआईएल: देशभर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के...

Supreme Court News: एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में तब्दील कर दिया है। याचिका को जनहित याचिका के रूप में तब्दील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में संचालित हो रहे प्राइवेट व डिम्ड यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करने का निर्णय लिया है। बेंच ने राज्य व केंद्र...
Supreme Court News: शिक्षकों द्वारा कुत्ते भगाने के मामले को शिक्षा विभाग ने किया स्प्ष्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये है निर्देश
छत्तीसगढ

Supreme Court News: शिक्षकों द्वारा कुत्ते भगाने के मामले को शिक्षा विभाग ने...

Supreme Court News: स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राज्य सरकार को आवारा कुत्तों से सुरक्षा का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन में राज्य सरकार ने पशुधन विकास विभाग ने 13 नवंबर 2025 को आवारा कुत्तों से सुरक्षा के संबंध में निर्देश...
Supreme Court News: छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल पदोन्नति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार के मापदंड को मिली मंजूरी, पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा?
नेशनल

Supreme Court News: ट्रायल कोर्ट को 60 दिनों के भीतर करना होगा चार्ज फ्रेम:...

Supreme Court News: एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर जार्च फ्रेम नहीं किया जा रहा है। इसका खामियाजा उन आरोपियों को भुगतना पड़ रहा है जो लंबे समय से जेल में बंद है। इसके चलते उनके मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर...
SupremCourt News: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021 को किया रद्द
नेशनल

SupremCourt News: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021 को रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने साफ कहा है कि यह न्यायिक स्वतंत्रता का सीधेतौर पर उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथककरण जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता...
Supreme Court News:
छत्तीसगढ

Supreme Court News: पीड़ित मुआवजा भुगतान: देशभर के स्पेशल और जिला कोर्ट को...

Supreme Court News: केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़िताओं के अलावा एसटी,एसटी अत्याचार निवारण एक्ट व अन्य मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। ट्रायल कोर्ट व जिला कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी ना...
Supreme Court: संपत्ति अधिकार और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ

Supreme Court: संपत्ति अधिकार और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का...

Supreme Court News: संपत्ति में हिस्सा या अधिकार को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने साफ कहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 HSA अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता है।
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