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Bilaspur High Court: तलाक के बाद भरण पोषण को लेकर हाई कोर्ट का आया महत्वपूर्ण फैसला: कोर्ट ने कहा, इस तरह की पत्नी को नहीं है भरण पोषण का अधिकार...
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: तलाक के बाद भरण पोषण को लेकर हाई कोर्ट का आया महत्वपूर्ण...

Bilaspur High Court: तलाक के बाद भरण पोषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किस तरह की पत्नियां भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। पढ़िए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए क्या आदेश दिया है।
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा: जांच न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं होता तब तक रिटायरमेंट बेनिफिट को रोकना असंवैधानिक है...
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा: जांच न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं होता तब तक...

Bilaspur High Court: रिटायर डीईओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच निष्कर्ष न्यायिक या वैधानिक रूप से सिद्ध नहीं होते, तब तक पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्त लाभों को रोका जाना असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो कोर्ट ने दो बार सुनाई 10-10 साल की सजा, हाई कोर्ट ने कहा, दोनों सजाएं अलग-अलग भुगतनी पड़ेगी...
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो...

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी की उस अपील को खारिज कर दिया है,जिसमें उसने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने की मांग की थी। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काटने के दौरान हाई कोर्ट ने आरोपी को अस्थाई जमानत दी थी। जमानत पर छुटते ही फिर उसने एक...
Bilaspur High Court: DMF घोटाला: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की जमानत आवेदन खारिज...
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Bilaspur High Court: DMF घोटाला: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी...

Bilaspur High Court: DMF घोटाला में नाम सामने आने के बाद रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पावर आफ अटार्नी के माध्यम से लड़ा जा सकता है मुकदमा
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पावर आफ अटार्नी के माध्यम...

Bilaspur High Court: सिविल के एक मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पावर अटार्नी के माध्यम से मुकदमा लड़ा जा सकता है। याचिकाकर्ता यशोदा देवी जायसवाल ने अधिवक्ता...
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने नए रजिस्ट्रार जनरल होंगे मनीष ठाकुर, हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अफसरों का हुआ तबादला, देखें आरजी का आदेश
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने नए रजिस्ट्रार जनरल होंगे मनीष ठाकुर,...

Bilaspur High Court: हायर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्य मनीष कुमार ठाकुर बिलासपुर हाई कोर्ट ने नए रजिस्ट्रार जनरल होंगे। रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में हायर ज्यूडिशियल सर्विस से जुड़े अफसरों का तबादला किया गया है। देखें आरजी का आदेश
CG Teacher News: डेढ़ लाख शिक्षकों की जीत! शिक्षिका सोना साहू को हुआ क्रमोन्नति भुगतान, पंचायत विभाग ने हाई कोर्ट को आज ये बताया....
छत्तीसगढ

CG Teacher News: डेढ़ लाख शिक्षकों की जीत! शिक्षिका सोना साहू को हुआ क्रमोन्नति...

CG Teacher News: क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर शिक्षिका सोना साहू के मामले में राज्य शासन ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षिका को क्रमोन्नत वेतनमान के तहत 8 लाख 59 हजार 958 रुपये का भुगतान कर दिया है। सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान के भुगतान के साथ ही छत्तीसगढ़ के डेढ़ लाख शिक्षकों की जीत माना...
Principal Promotion News: CG प्राचार्य प्रमोशन ब्रेकिंग: प्रमोशन के 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट ने लगाया ब्रेक, अवमानना की नोटिस भी...
शिक्षा

Principal Promotion News: CG प्राचार्य प्रमोशन ब्रेकिंग: प्रमोशन के 24 घंटे के...

Principal Promotion News: प्राचार्य प्रमोशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद भी प्रमोशन सूची कैसे जारी कर दी गई। नाराज कोर्ट...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा: अगर ऐसा किया तो हत्यारे शव नष्ट कर सजा से बचने का तलाशने लगेंगे रास्ते
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा: अगर ऐसा किया तो हत्यारे शव नष्ट...

Bilaspur High Court: अपहरण और हत्या के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर...
Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, पढ़िए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में क्या लिखा है...
ब्यूरोक्रेट्स

Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण...

Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह तभी लागू होगा जब संबंधित को यह पता हो कि जिसे वह प्रताड़ित कर रहा है वह एससी या फिर एसटी जाति से ताल्लुक रखता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत से कम नहीं, पढ़ें कोर्ट ने क्या फैसला दिया...
शिक्षा

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत से कम...

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत के समान है। एक राजस्व निरीक्षककी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सेवाकाल के दौरान किसी भी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी से अधिक वेतन भुगतान को कारण बताते हुए रिकवरी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कलेक्टर बालोद...
Bilaspur High Court News: चीफ जस्टिस ने किस मामले में कहा कि लोग आज-कल बिना मेहनत पैसा कमाना चाहते हैं
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Bilaspur High Court News: चीफ जस्टिस ने किस मामले में कहा कि लोग आज-कल बिना...

Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ सिकरेट्री और होम सिकरेट्री से पूछा है महादेव सट्टा एप के अलावा और कौन-कौन से आनलाइन सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों आला अफसरों को शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी देनी होगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब-तलब किया है।
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