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CG High Court: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देश के अन्य राज्यों में कैसे सफलतापूर्वक चल रही है फ्री कैटल जोन योजना
छत्तीसगढ

CG High Court: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देश के अन्य राज्यों में कैसे...

CG High Court: सड़कों और प्रमुख जगहों को मवेशी मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छग शासन के चीफ सिकरेट्री से पूछा कि देश के दूसरे राज्यो में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए हैं।
Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
छत्तीसगढ

CG High Court: जेल में कैदियों के बीच संघर्ष, हाई कोर्ट ने डीजी जेल से शपथ पत्र...

CG High Court: जेल में कैदियों के बीच हो रहे संघर्ष को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। डीजी जेल को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।
Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
ब्रेकिंग

Bilaspur High Court: आरक्षक भर्ती पर रोक: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
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CG High Court News: शहर के बीचों-बीच कृषि जमीन का हो गया खेला, महुआ होटल की जमीन...

CG High Court News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भू माफियाओं की दखल और रसूख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शहर के बीचो-बीच किसी जमाने में कृषि जमीन को बिना डायवर्सन कराए पहले आलीशान होटल बना लिया।
Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य सिस्‍टम पर हाईकोर्ट की तल्‍खी: सीजे ने...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन से दो टूक कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के अस्पतालों के लिए खरीदी गई लाखों की मशीन सिर्फ रखने के लिए ना हो। जरुरतमंदों की जांच की जाए और समय पर रिपोर्ट भी दी जाए। तभी इसकी सार्थकता...
Bilaspur High Court News: चिकित्सकों ने हाई कोर्ट से कहा- दुष्कर्म पीड़िता की जान बचानी है तो आपरेशन की है तत्काल जरुरत
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने विदेशी प्रवर्तन अधिनियम की धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी अवॉर्ड के प्रवर्तन से इंकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो। बता दें कि हाई कोर्ट का यह फैसला न्याय...
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Bilaspur High Court करंट से महिला की मौत- हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी को ठहराया...

Bilaspur High Court छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की अपील को खारिज करते हुए बिजली के झटके से महिला की हुई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने...
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ब्यूरोक्रेट्स

Bilaspur High Court: जूनियर अपने सीनियर अफसरों के आदेश की कर रहे अवहेलना: नाराज...

Bilaspur High Court: सरफेसी एक्ट के तहत बंधक जमीन का कब्जा दिलाने के लिए कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश जारी किया था। तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अतिरिक्त तहसीलदार को सौंपी थी। उसने केवल खानापूर्ति कर दी है। बैंक प्रबंधन ने अफसरों द्वारा किए जा रहे टालमटोल को लेकर हाई...
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Bilaspur High Court: आउट आर्फ टर्न प्रमोशन में सरकार ने किया भेदभाव: हाई कोर्ट...

Bilaspur High Court: एंटी नक्सल आपरेशन के लिए महत्वपूर्ण सूचना जुटाने वाले प्रधान आरक्षक के साथ गृह विभाग ने दोहरा मापदंड अपनाया है। सूचना जुटाने में दो प्रधान आरक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य शासन ने एक को तीन आउट आफ टर्न प्रमोशन दे दिया। एक प्रधान आरक्षक के साथ भेदभाव करते हुए सिर्फ एक...
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Bilaspur High Court: वकील की राय से संस्था को हुआ वित्तीय नुकसान: वकील के खिलाफ...

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Bilaspur High Court: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के चक्‍कर में 20 साल तक लटकी रही...

Bilaspur High Court: मामला पुलिस विभाग का है। ड्यूटी के दौरान मृत आरक्षक के बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग में आवेदन पेश किया था। विभाग के आला अफसरों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का ऐसा पेंच फंसाया कि बीते 20 साल से वह नौकरी के लिए पुलिस के आला अफसरों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। न्याय की...
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Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का...

Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता और जाति छानबीन समिति के कार्य और अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के आदेश को रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को आदेश की प्राप्ति के छह...
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