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Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता, चीफ...

Bilaspur High Court: जनसुविधाओं की अनदेखी को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर कलेक्टर व बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर की सड़कों पर जो फुटपाथ बनाया है उसमें दिव्यांग तो क्या अच्छा खासा आदमी भी नहीं...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट को अरपा की चिंता, कहा - जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता, तब तक खोला जाए स्टॉप डैम
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट को अरपा की चिंता, कहा - जब तक ट्रीटमेंट प्लांट...

Bilaspur High Court:
CG High Court: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देश के अन्य राज्यों में कैसे सफलतापूर्वक चल रही है फ्री कैटल जोन योजना
छत्तीसगढ

CG High Court: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देश के अन्य राज्यों में कैसे...

CG High Court: सड़कों और प्रमुख जगहों को मवेशी मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छग शासन के चीफ सिकरेट्री से पूछा कि देश के दूसरे राज्यो में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए हैं।
Bilaspur High Court: जो कुछ हो रहा है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ

CG High Court: जेल में कैदियों के बीच संघर्ष, हाई कोर्ट ने डीजी जेल से शपथ पत्र...

CG High Court: जेल में कैदियों के बीच हो रहे संघर्ष को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। डीजी जेल को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।
Bilaspur High Court: सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा... हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को किया तलब
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा... हाई कोर्ट ने चीफ...

Bilaspur High Court: सड़कों पर आवारा मवेशी के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। मवेशी भी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं।
Bilaspur High Court: एक छत के नीचे रहना और अलग-अलग कमरे में सोना, हाई कोर्ट ने कहा - यह तो पति के साथ क्रूरता
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: एक छत के नीचे रहना और अलग-अलग कमरे में सोना, हाई कोर्ट ने...

Bilaspur High Court: पति-पत्नी के सम्बन्धों में खटास के बाद पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तलाक की गुहार लगाई थी। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क को सुनने के बाद डीविजन बेंच ने पति को विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी है
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