ब्रेकिंग : कैबिनेट की बैठक खत्म …. CAA पर मंत्रिपरिषद ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र…. सहकारी सोसायटी संशोधन व सिंचाई परियोजना को लेकर भी राज्य सरकार बड़ा निर्णय… किसानों को अब तक 11 हजार करोड़ हुए वितरित… निर्णय पढ़िये

रायपुर 30 जनवरी 2020। भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। कैबिनेट की बैठक में CAA पर ऐतराज जताया गया। वहीं बैठक में CAA का विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री की तरफ से लिखे गये पत्र में CAA-2019 को अनुचित बताते हुए इस कानून को वापस लेने का अनुरोध किया गया।

29 जनवरी 63.50 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि लक्ष्य के मुताबिक 85 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हो जायेगी।

सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन के निर्णय पर कैबिनेट नें मंजूरी दी है, सहकारी सोसायटी में निजी भागीदारी का भी निर्णय लिया गया है, हालांकि इसे लेकर सरकार से रजामंदी लेनी जरूरी होगी।

छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण की पहली बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री को प्राधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है। खेल अकादमी के लिए उद्योग व अन्य संगठनों का साथ लेकर पीपीपी मॉडल पर इसे डेवलप करने का निर्णय लिया गया।

*मंत्रिपरिषद के निर्णय (30. 01. 2020)*

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में
 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.) में किए गए संशोधन को आम जनता में देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत, वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत
‘‘कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी।
कोई भी सहकारी सोसाइटी साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित संकल्प द्वारा ऐसा सहयोग कर सकेगी। सहकारी सोयाइटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500/-प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है। जिसका बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

 राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जोकि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील होगी।