VIDEO : शिक्षाकर्मियों के नवीन अंशदायीं पेंशन योजना की राशि को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग हुआ सख्त….पत्र जारी कर मांगा स्थानीय निकायों से जून 2020 तक जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र…. संविलियन अधिकार मंच ने दस्तावेज और प्रमाण के साथ की थी अपर संचालक से शिकायत

Update: 2020-07-03 08:01 GMT

रायपुर 3 जुलाई 2020। प्रदेश में यूं तो शिक्षकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना काफी लंबे समय से लागू है किंतु स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है जिसे लेकर शिक्षक परेशान हैं और उन्हें ब्याज का भी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके वेतन से तो राशि की कटौती हो जाती है किंतु उनके प्रान खाते में राशि जमा नहीं की जा रही….. यही नहीं सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जो कई बार नए प्रान एकाउंट के लिए आवेदन सौंप चुके हैं बावजूद इनके उन शिक्षकों का प्रान अकाउंट जनरेट नहीं किया गया है ।

शिक्षकों के संगठन संविलियन अधिकार मंच ने इसके लिए बकायदा सूची तैयार करके नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सौमिल चौबे को आवेदन सौंपा था और उसके बाद उच्च कार्यालय से इस विषय को लेकर नाराजगी जताते हुए संभागीय अधिकारियों को प्रान अकाउंट जनरेट करने और खाते में राशि जमा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी इसके बावजूद कई स्थानीय कार्यालयों में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया जिसे देखते हुए अब विभाग के अपर संचालक ने नगरपालिका के समस्त आयुक्त और समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर निकायों द्वारा प्रारंभ से लेकर जून 2020 तक जो राशि जमा की गई है उसकी बैंक पावती और शिक्षकों की सूची मांगी है ताकि यह मिलान किया जा सके कि कितने राशि की कटौती की गई है और कितनी धनराशि इस संबंध में जमा की गई है ।

अधिकारियों को इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र की भाषा से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है ।

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लापरवाही बरत रहे हैं स्थानीय कार्यालय – विवेक दुबे

उच्च कार्यालय को दस्तावेज के साथ शिक्षकों की समस्या बताने वाले संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे का कहना है कि

https://www.youtube.com/watch?v=U-gT8QQ3YWc

” शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की राशि ही उनका सहारा होता है और उस राशि में भी जानबूझकर लगातार गड़बड़झाला किया जा रहा है । सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जो विगत कई सालों से कार्यरत हैं और अपने प्रान अकाउंट के लिए कई बार आवेदन सौंप चुके हैं बावजूद इसके उनका प्रान अकाउंट जेनरेट नहीं किया गया है, ऐसे ही अनेकों शिक्षकों के एकाउंट से काटी गई राशि उनके प्रान एकाउंट में जमा भी नहीं किया गया है इसे लेकर हमने पूरी सूची नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक सौमिल चौबे सर को सौंपी है , हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जल्द ही न्याय होगा और हमारे साथियों के अकाउंट में उनकी धनराशि जमा होगी तथा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होगी ।

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