UP Electricity workers strike : आज बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल: हर जिले में होगा जोरदार प्रदर्शन, आपूर्ति ठप होने से मच सकता है हाहाकार

UP Electricity workers strike : उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण और संविदा कर्मियों की छंटनी के विरोध में आज से बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे पूरे राज्य की विद्युत आपूर्ति चरमराने का खतरा पैदा हो गया है. 

Update: 2026-02-12 05:19 GMT

UP Electricity workers strike : आज बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल: हर जिले में होगा जोरदार प्रदर्शन, आपूर्ति ठप होने से मच सकता है हाहाकार

UP Electricity workers strike : उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण और ऊर्जा संशोधन बिल के विरोध में आज 12 फरवरी को प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया है. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों और बिजली परियोजनाओं के कर्मचारी इस देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं. राजधानी लखनऊ में दोपहर 12 बजे शक्ति भवन मुख्यालय पर विशाल विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा कर्मचारी और नेताओं का कहना है कि वे निजीकरण को रोकने, उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने और संविदा कर्मियों की छंटनी बंद करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं इस हड़ताल के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और तकनीकी खराबी आने पर सुधार कार्य ठप रहने की संभावना है.

सिर्फ मानव संपदा पोर्टल से मिलेगी छुट्टी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शासन व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. जारी  आदेश के अनुसार, अब सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन काम करने वाले समस्त कार्मिकों का डेटा पोर्टल पर दर्ज हो. साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति केवल इसी पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी.

 मानदेय भुगतान पर शासन की सख्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोएल ने होली के त्योहार को देखते हुए सभी कर्मचारियों का मानदेय समय से पहले भुगतान करने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है आदेश के अनुसार सभी कर्मियों का मानदेय 20 फरवरी तक की उपस्थिति के आधार पर तैयार किया जाएगा मिशन निदेशक ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी तक पोर्टल पर सभी डेटा अपडेट कर दिया जाए ताकि होली से पहले भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सके.

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