यूपी बजट : बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्रांति पर जोर, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान की तैयारी...

UP Budget 2026 : लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार आज अपना बजट सदन के सामने पेश करने जा रही है. चुनावी साल से पहले का यह बजट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमें योगी सरकार अपनी पूरी ताकत दिखाएगी. पिछड़े जिलों पर खास फोकस किया जायेगा जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जायेगा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधकर जन-विश्वास जीतने की तैयारी हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ आज सदन में पेश होगा ऐतिहासिक बजट

साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला यह अंतिम पूर्ण बजट राज्य के क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के संकल्प के साथ आ रहा है इस बार सरकार का खास फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर है, जिनके लिए विकास निधि को करीब 700 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 1900 करोड़ रुपये किया जा सकता है इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का सीधा असर इन दोनों क्षेत्रों के 37 पिछड़े जिलों की तस्वीर बदलने और वहां विकास की रफ्तार तेज करने पर होगा.

पिछड़े जिलों के विकास के लिए बड़ा पैकेज 

उत्तर प्रदेश सरकार इस बार औद्योगिक रफ्तार बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बड़ी वित्तीय ताकत देने जा रही है बीडा के लिए निर्धारित 56 हजार एकड़ जमीन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 23 हजार एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए बजट में भारी धनराशि आवंटित की जा सकती है. इसके साथ ही राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है इसमें आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक करने और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धनराशि मिल सकती हैं.

पेंशनरों की हो सकती है मौज

योगी सरकार इस बजट के जरिए आम जनता को सीधी राहत देने की तैयारी में है निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन में 500 रुपये का इजाफा किया जा सकता है साथ ही मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा इस बार पूरा होने की उम्मीद है. शिक्षा मित्रों के लिए भी यह बजट राहत भरा हो सकता है, क्योंकि उनका मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 17 से 20 हजार रुपये तक किया जा सकता है इसके अलावा, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शी-मार्ट जैसी योजनाओं पर भी सरकार का विशेष जोर रहेगा.

उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए सरकार इस बजट में बड़ा निवेश करने जा रही है. सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 45 हजार करोड़ और बेहतर शिक्षा के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान संभव है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह विभाग को 48 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं. इसके अलावा, शहरों के विस्तार मेट्रो प्रोजेक्ट और खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी हजारों करोड़ का बजट तय किया गया है खास बात यह है कि आगरा और अयोध्या समेत 8 शहरों में नए स्पोर्ट्स कॉलेज खोलकर सरकार युवाओं को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाएगी.