UPI Transaction Charge: महंगाई का एक और झटका, 1 अप्रैल से UPI करना हो जाएगा महंगा! 2000 रुपये की ट्रांजेक्‍शन पर देना होगा इतना एक्‍स्‍ट्रा चार्ज

UPI Transaction Charges From 1st April: अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। एक अप्रैल से Gpay, Phonepe, Paytm के माध्यम से पेमेंट (UPI Transaction Charges From 1st April) करने पर चार्ज देना पड़ेगा।

Update: 2023-03-29 08:09 GMT

UPI Transaction Charges From 1st April: अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। एक अप्रैल से Gpay, Phonepe, Paytm के माध्यम से पेमेंट (UPI Transaction Charges From 1st April) करने पर चार्ज देना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI पर मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPI शुल्क का सुझाव दिया गया है।

एनपीसीआई ने कथित तौर पर कहा कि UPI पर 2000 रुपये से ऊपर के लेनदेन पर PPI (UPI Transaction Charges) शुल्क लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप लेन-देन मूल्य के 1.1 प्रतिशत पर एक इंटरचेंज होगा। बता दें कि लेन-देन को स्वीकार करने, संसाधित करने और अधिकृत करने की लागत को कवर करने के लिए इंटरचेंज शुल्क लगाया जाता है। इससे लेनदेन महंगा होने की संभावना है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घोषणा 24 मार्च को एनपीसीआई के एक सर्कुलर के जरिए की गई थी। इसमें कहा गया कि अतिरिक्त शुल्क का भुगतान उन यूजर्स को करना होगा, जो वॉलेट के जरिए यूपीआई नेटवर्क पर व्यापारियों को भुगतान कर रहे हैं। एक इंटरचेंज शुल्क एक ऐसा शुल्क है, जो लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से लिया जाता है। विशेष रूप से शुल्क बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन या व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर लागू नहीं होगा।

अब सवाल उठता है कि क्या यूजर्स से यूपीआई लेनदेन के लिए शुल्क लिया जाएगा? जवाब नहीं है। एनपीसीआई के नए आदेश का खामियाजा यूजर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। UPI लेनदेन पर नया शुल्क केवल उन व्यापारियों पर लागू होगा, जो मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान साधनों PPI का उपयोग करके 2000 रुपये से अधिक का भुगतान स्वीकार करते हैं। इंटरचेंज प्राइसिंग की समीक्षा 30 सितंबर 2023 तक की जाएगी।

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