Breking-मीसाबंदी पेंशन योजना को सरकार ने किया निरस्त, महाधिवक्ता की सलाह के बाद सरकार ने जारी किया आदेश, NPG ने 19 जनवरी को बताया था कि सरकार ने AG से मांगी राय

रायपुर,23 जनवरी 2020। राज्य सरकार ने मीसा प्रिसनर पेंशन स्कीम 2008 को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने इस को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NPG ने बीते 19 जनवरी को ही पाठकों को बताया था कि, इस पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से राय माँगी है और महाधिवक्ता ने सलाह को बंद लिफ़ाफ़े में सरकार को सौंपा है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण मीसा सम्मान निधि नियम 2008 को राज्य सरकार ने आज खत्म कर दिया है। राज्य में क़रीब तीन सौ के आसपास ऐसे लोग थे जिन्हें कि मीसा सम्मान निधि के रुप में पच्चीस हज़ार से लेकर छ हज़ार तक की सम्मान निधि मिलती थी।
जबकि सरकार बदली तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने इस सम्मान निधि को यह कहते हुए रोक दिया
“परीक्षण किया जाएगा कि जिन्हें यह पेंशन मिल रही हैं वे वास्तव में मीसा बंदी थे क्या”
मामला हाईकोर्ट पहुँचा जहां से मीसा बंदियों को राहत मिली। पर अब राज्य सरकार ने इस नियम को ही निरस्त कर दिया है।