कन्हैया कुमार एवं अन्य दो के ख़िलाफ़ राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार ने अभियोजन को दी मंज़ूरी.. बोले कन्हैया कुमार – “स्पीडी ट्रायल हो.. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो.. देश को पता चले कैसे क़ानून का दूरपयोग होता है”

Update: 2020-02-29 04:11 GMT

रायपुर,28 फ़रवरी 2020। देर शाम देश के चर्चित युवा नेता कन्हैया कुमार और उनके दो साथियों के विरुद्ध राजद्रोह के मामले में पुलिस की विवेचना डायरी को दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अध्ययन पश्चात अभियोजन को स्वीकृति दे दी।
कन्हैया कुमार पर यह मामला क़रीब चार साल पुराना है, उन पर आरोप है कि उन्होंने जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए। कन्हैया कुमार के साथ अनिर्बान,उमर ख़ालिद भी आरोपी हैं। इसी से जूड़े एक अन्य मामले में उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीर पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दी है।
बीते दिनों पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मसले पर दिल्ली पुलिस से चालान को लेकर जानकारी तलब की थी।
इधर कन्हैया कुमार ने इस चालान स्वीकृति का स्वागत किया है और कहा-

“मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को.. मैं चाहूँगा कि स्पीडी ट्रायल हो.. फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन हो.. ताकि देश जान सकें कि कैसे देशद्रोह जैसे क़ानून का दुरपयोग किया जा रहा है”

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