Telecom Rules Change: 1 जनवरी से बदलेंगे टेलीकॉम नियम: 5G नेटवर्क के लिए बनेगा मजबूत आधार, राज्यों को मिलेगी अधिक ताकत...

Telecom Rules Change: सरकार समय-समय पर टेलीकॉम सेक्टर के नियमों में बदलाव करती रहती है। इसी क्रम में, टेलीकॉम एक्ट में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। इन नियमों को "राइट ऑफ वे (RoW)" के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इन नियमों को सख्ती से अपनाने और उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों को इसके लिए विशेष छूट भी प्रदान की गई है।

30 नवंबर तक मांगा गया जवाब

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, नए RoW नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन को तेज गति देना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को इससे बड़ी मदद मिलेगी।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 30 नवंबर तक सभी राज्य यह सुनिश्चित करें कि नए RoW नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हों।

राज्यों को मिलेगी अधिक ताकत

नीरज मित्तल ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा RoW नियमों को अब समाप्त किया जाएगा और जनवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत राज्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकें।

क्या हैं RoW नियम?

राइट ऑफ वे (RoW) नियम पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टेलीकॉम टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए मानक तय करते हैं। यह नियम पारदर्शिता और पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए टेलीकॉम सेक्टर के आधुनिकीकरण पर जोर देते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को इन्हीं मानकों का पालन करना होता है।

5G नेटवर्क पर होगा पूरा फोकस

नए RoW नियमों का मुख्य उद्देश्य 5G नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इन नियमों के तहत टेलीकॉम टावरों की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। साथ ही, टावरों की संख्या के लिए एक अधिकतम सीमा तय की जाएगी। यह कदम 5G नेटवर्क के फास्ट और विश्वसनीय विस्तार को सुनिश्चित करेगा।

क्या बदलाव लाएगा नया नियम?

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर: नए नियम के जरिए फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीकॉम टावर इंस्टॉलेशन में तेजी आएगी।

राज्यों की भूमिका: राज्यों को स्थानीय मामलों में अधिक अधिकार देकर निर्णय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाएगा।

5G विस्तार: 5G नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत आधार मिलेगा।

1 जनवरी 2025 से होगा असर

नए RoW नियमों के लागू होने के बाद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह 5G नेटवर्क की पहुंच को बढ़ाने और देश के डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। क्या आप भी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? 5G की तेज गति से जुड़े अनुभव साझा करें!