Sansad Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र 2025: सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जानें इस बार कौन-कौन से विधेयक होंगे पेश

Sansad Ka Monsoon Satra 2025: नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र (Sansad Ka Monsoon Satra 2025) 21 जुलाई 2025 से शुरु हो रहा है, जो कि 21 अगस्त तक चलेगा।  यह सत्र सियासी गर्मी, विवादास्पद मुद्दों और अहम विधेयकों री पेशकश के कारण खासा अहम होने जा रहा है। सोमवार से शुरु हो रहे इस सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक (Sarvadaliya Baithak) बुलाई है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के दिग्गजों ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। सरकार विधायी पहिए को घुमाना चाहती है तो विपक्ष हर मोर्चे पर हमलावर रहने की तैयारी में है।

सर्वदलीय बैठक: कौन-कौन रहा मौजूद?

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू, कांग्रेस से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, DMK से टीआर बालू, सपा से रामगोपाल यादव, NCP से सुप्रिया सुले, JDU से संजय झा, RJD से प्रेमचंद्र गुप्ता और अन्य दलों के नेता मौजूद हैं।

सत्र की संरचना और कार्यक्रम

• कुल 21 बैठकें होंगी।
• 12 अगस्त से 18 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते कार्यवाही स्थिगत रहेगी।
• सरकार की योजना 7 लंबित विधेयकों पर चर्चा और 8 नए विधेयकों को सदन में पेश करने की है।

प्रस्तावित और लंबित प्रमुख विधेयक

• नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल – खेल संगठनों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
• एंटी डोपिंग संशोधन बिल – खेलों में निष्पक्षता बढ़ाने के लिए नियमों को सख्त करेगा।
• मणिपुर GST संशोधन बिल – क्षेत्रीय आर्थिक नीति में बदलाव लाएगा।
• जन विश्वास बिल – ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई धार देगा।
• IIM संशोधन बिल – IIM गुवाहाटी को कानूनी दर्जा मिलेगा।
• टैक्सेशन लॉ संशोधन – पुराने कर कानूनों में सुधार किया जाएगा।
• भू-धरोहर संरक्षण बिल – राष्ट्रीय भू-संपदाओं को संरक्षित करने की पहल।
• मर्चेंट शिपिंग और इंडियन पोर्ट्स बिल – भारत की समुद्री क्षमता को अपग्रेड करने की दिशा में कदम।

विवादों की गर्मी: संभावित टकराव के मुद्दे

• पहलगाम आतंकी हमला और सरकार की प्रतिक्रिया।
• ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़ी सैन्य कार्यवाहियों की पारदर्शिता।
• एयर इंडिया क्रैश की जवाबदेही और रिपोर्ट।
• अमेरिका-रूस के तनावों में भारत की भूमिका पर चर्चा की मांग।
• बिहार में SIR प्रक्रिया और विपक्ष की शिकायतें।
• गोवा में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रीय पुन: सीमांकन का मामला।