Monsoon Session of the Assembly: मानसून सत्र में सरकार लाएगी अनुपूरक बजट: अभी 3 महीने पहले पेश हुआ था 1 लाख 47 हजार करोड़ का बजट

Monsoon Session of the Assembly: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार यह अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह चालू वित्‍तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा, जो मुख्‍य बजट पेश होने के 3 महीने बाद ही आ रहा है। इस अनुपूरक बजट का आकार क्‍या होगा यह अभी स्‍पष्‍ट नहीं है। अनुपूरक बजट को लेकर वित्‍त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्‍ताव मांगा है। इसके आधार पर बजट प्रस्‍ताव तैयार किया जाएगा।

बता दें कि चालू वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कुल 1 लाख 60 हजार 568 करोड़ रुपये का मुख्‍य बजट पेश किया था। इसमें कर्ज और उसके ब्‍याज की अदायगी को कम करने के बाद बजट का कुल आकार 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का है। इतने बड़े बजट के बावजूद प्रदेश सरकार को 3 महीने बाद ही अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है।

विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन की कुल 5 बैठकें होगीं। इस दौरान सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट के साथ ही कुछ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इसमें नगरीय निकायों के चुनाव से जुड़ा संशोधन विधेयक महत्‍वपूर्ण होगा, क्‍योंकि राज्‍य में इसी वर्ष के अंत में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। सीएम विष्‍णुदेव साय के नेतृत्‍व वाली बीजेपी सरकार राज्‍य में नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के जरिये मतदान कराने और महापौर का चुनाव प्रत्‍याक्षण प्रणाली से कराने का फैसला कर सकती है। इस निर्णय को अमल में लाने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करना होगा।

अब तक 157 प्रश्‍नों की सूचना

22 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधायकों की तरफ से प्रश्‍न लगाए जाने का क्रम शुरू हो गया है। 2 दिन में कुल 157 प्रश्‍नों की सूचना विधानसभा सचिवालय को प्राप्‍त हुई। विधायक अभी 3 जुलाई तक सवाल लगा सकते हैं। मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 5 बैठके होंगी।

सदन के हंगामेंदार रहने के आसार

विधानसभा के मानसून सत्र के बेहद हंगमोदार रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ला एंड आर्डर विशेष रुप से बलौदाबाजार की घटना को लेकर सदन में सरकार पर हमलावर रह सकती है।