Rajasthan IAS - IPS Transfer News: राजस्थान में होंगे बड़े स्तर पर प्रशासनिक ट्रांसफर, कलेक्टर, एसपी से लेकर बड़ी संख्या में बदले जाएंगे अफसर

Rajasthan IAS - IPS Transfer News: जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आ चुके हैं. चुनाव आयोग ने अब आचार संहिता भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें मंत्रालय से लेकर जिलों में कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायतों और नगर निगमों में पोस्टेड अफसरों को बदला जाएगा। जाहिर है, राजस्थान में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद नया मंत्रिमंडल बना था। उसके बाद कुछ ट्रांसफर हुए थे। मगर फिर दो महीने बाद लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार सहिंता लागू की गयी थी.

बता दें, कुछ कलेक्टर, एसपी समेत मैदानी अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी संगठन के नेताओं की शिकायतें है। सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करा रही है। कुछ के खिलाफ ठोस साक्ष्य भी मिले हैं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार में मदद की। सूत्रों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

खबरों की मानें तो दूदू जिले और जयपुर ग्रामीण में नए कलेक्टर की नियुक्ति हो सकती है। दूदू कलेक्टर आईएएस हनुमान मल ढाका को अप्रैल माह में जमीन के भू उपयोग परिवर्तन मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एपीओ कर दिया था। जिसके बाद जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को दूदू जिले के कलेक्टर का कार्यभार सौपा गया. इसके अलावा जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गयी. जयपुर कलेक्टर अभी तीन जिलों का कार्य संभाल रहे हैं।

मंत्रियों से तालमेल नहीं!

राजस्थान में कुछ मंत्रियों के साथ उनके सचिवों के साथ समन्वय न बैठने की भी शिकायतें हैं। कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात की है। सीएम को बताया गया है कि फलां सचिव उनकी सुनते नहीं या फिर फाइलों में हीलाहवाला करते हैं। सीनियर अफसरों का कहना है कि बिना मंत्री और सचिव के तालमेल के बिना योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सकता। लिहाजा, जिन विभागों में मंत्रियों और सचिवों के बीच तालमेल नहीं, उन विभागों में सचिवों को बदल देना चाहिए। कुछ मंत्री अपने पसंद के सचिव भी चाह रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है।

राजस्थान तबादला नीति-2024

राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने नई तबादला नीति लागू कर दी है। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर मंत्री और विधायकों की मर्जी से नहीं हो पाएगा. इसके लिए बकायदा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजस्थान के नई तबादला नीति में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। याने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का तबादला कर्मचारियों की तरह तो नहीं मगर एक निश्चित शेड्यूल में किया जाएगा।... तबादला नीति के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लीक करें...