India Census 2027 : डिजिटल जनगणना का शंखनाद : 11,718 करोड़ का बजट और पहली बार जातिगत गिनती, अब मोबाइल ऐप से तय होगा देश का भविष्य

India Census 2027 : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना यानि समय सीमा तय कर दी हैं जिसका औपचारिक एलान हो चूका हैं ।

Update: 2026-01-08 09:41 GMT

India Census 2027 : डिजिटल जनगणना का शंखनाद : 11,718 करोड़ का बजट और पहली बार जातिगत गिनती, अब मोबाइल ऐप से तय होगा देश का भविष्य

India Census 2027 : नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना यानि समय सीमा तय कर दी हैं जिसका औपचारिक एलान हो चूका हैं । इस दौरान घर घर जाकर सभी जानकारी इकठ्ठा करने का काम किया जायेगा जिसके लिए 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर तक का समय निर्धारित हैं इसी समय सीमा में पूरा काम करना अनिवार्य होगा

India Census 2027 : इस बार ये काम कुछ खास तरीके से होगा इस अधिसूचना में एक नया विकल्प ऐड किया गया हैं जो घर घर जाने से पहले शुरू किया जायेगा इसे लोग नागरिक ऐप या पोर्टल के द्वारा खुद ही अपनी पूरी जानकारी भर सकेंगे

इस बार ये जनगणना कोरोना बीमारी की वजह से केंसल 2021 की जनगणना के बाद की जा रही हैं या काम दो चरणों में पूरा किया जायेगा पहले चरण में जहा घर घर जाकर घरो की स्थिति लोगो की जानकारी आदि शामिल होगा और वही दूसरा चरण जो फरवरी 2027 में होगा। जिसमे जनसंख्या की गणना की जाएगी

ऐसा पहली बार जब पूरी जनगणना डिजिटल

इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। ऐसा पहली बार होगा जब कागज-पेन की जगह अब सारा डाटा मोबाइल ऐप के जरिए भरा जाएगा। इसकी खास बात ये है कि CMMS पोर्टल से पल-पल की जानकारी ट्रैक की जाएगी। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 30 लाख कर्मचारी मैदान में उतरेंगे, जिनमें ज्यादातर सरकारी शिक्षक होंगे।

सरकार ने पिछले साल इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। खास बात यह है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जनसंख्या गिनती के दौरान जाति से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे।

सरकार ने इस बात पर खास तौर से जोर दिया है कि डाटा का प्रशारण उपयोग करने वालो के हिसाब से होगा जिसे आसानी से कही भी पढ़ा जा सके यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक ऐसा काम होगा, जो भविष्य में सरकारी योजनाओं और नीतियों को सही ढंग से बनाने में मदद करेगा।

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