Himanta Biswa Sarma News: CM हिमंत बिस्वा सरमा को कारण बताओ नोटिस जारी, 'अकबर' वाले बयान पर चुनाव आयोग का एक्शन

Himanta Biswa Sarma News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद अपने बयान का बचाव किया है। असम सीएम ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद अकबर पर टिप्पणी की थी। राज्य में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है।

Update: 2023-10-28 06:29 GMT

Himanta Biswa Sarma News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद अपने बयान का बचाव किया है। असम सीएम ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान मोहम्मद अकबर पर टिप्पणी की थी। राज्य में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है। सीएम सरमा ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर की तर्कसंगत आलोचना थी।

18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चुनाव प्रचार के दौरान सरमा ने कहा था, ''अगर एक अकबर कहीं आता है तो 100 अकबर बुलाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करो, अन्यथा माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी।

विशेष रूप से, भगवान राम की माता माता कौशल्या आधुनिक छत्तीसगढ़ की मानी जाती हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गुरुवार को चुनाव आयोग ने सीएम सरमा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अधिसूचना में सरमा को 30 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कांग्रेस ने माननीय निर्वाचन आयोग से यह जानकारी छिपा ली है कि मोहम्मद अकबर कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र से उसके उम्मीदवार हैं। इसलिए, किसी उम्मीदवार की तर्कसंगत आलोचना सांप्रदायिक राजनीति नहीं है।'' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करने के लिए कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। मुझे माननीय चुनाव आयोग के विवेक पर पूरा भरोसा है।

19 अक्टूबर को कांग्रेस ने अकबर को अपमानित करने वाले सरमा के बयानों पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी ने अकबर को कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कहा था कि सरमा की टिप्पणियां अलग-अलग सामाजिक समूहों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काने के स्पष्ट उद्देश्य को प्रदर्शित करती हैं।

इस बीच, सरमा को नोटिस देते हुए, चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा, "कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है।"

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