CM त्रिपुरा को 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग पूरी न होने पर पुनः आंदोलन की चेतावनी

Greater Tipraland State: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से मुलाकात के एक दिन बाद टिपरा मोथा पार्टी (TMP) के सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन ने गुरुवार को दिल्ली रवाना होने से पहले "आदिवासियों की उपेक्षा" और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) का गठन न किए जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।

टीएमपी, राज्य का मुख्य आदिवासी राजनीतिक संगठन, अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टीटीएएडीसी पर कब्जा करने के बाद 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य का दर्जा देकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों को बढ़ाने की मांग कर रहा है।

देब बर्मन ने गुरुवार को मुख्य सचिव जे.के. सिन्हा से मिलने से पहले बुधवार देर रात को मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी।

टीएमपी प्रमुख ने कहा, “मैंने टीटीएएडीसी को पर्याप्त फंडिंग के बारे में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों से चर्चा की है। स्वायत्त निकाय को राज्य सरकार से उचित धन नहीं मिल रहा है।”

पूर्व शाही वंशज देब बर्मन ने कहा कि उनकी पार्टी स्वायत्त निकाय से वंचित किए जाने के विरोध में और 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग के समर्थन में 14 अक्टूबर को खुमुलवांग में टीटीएएडीसी मुख्यालय में एक विशाल रैली आयोजित करेगी।

उन्होंने टीटीएएडीसी की फंड की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की और भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उचित धन आवंटित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन की हाल ही में देब बर्मन से सबसे पुरानी पार्टी में लौटने और राज्य में नेतृत्व संभालने की अपील के बारे में टीएमपी प्रमुख ने कहा कि इस समय उनका ध्यान आदिवासी आबादी से संबंधित मुद्दों का संवैधानिक समाधान प्रदान करने पर है।

देब बर्मन, जिनके पिता और माता त्रिपुरा से कांग्रेस सांसद थे, 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम मुद्दे पर पार्टी छोड़ने से पहले त्रिपुरा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी थे।

देब बर्मन की मां महारानी विभू कुमारी देवी भी त्रिपुरा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार (1988-1993) में मंत्री थीं।

टीएमपी ने 30 सितंबर को टीटीएएडीसी के तहत आने वाले क्षेत्रों में 12 घंटे का बंद रखा था, जिसका त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किमी क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है और यह 12,16,000 से अधिक लोगों का घर है, जिनमें से लगभग 84 प्रतिशत आदिवासी हैं।

टीएमपी ने 'ग्रेटर टिपरालैंड राज्य' की मांग को उजागर करते हुए 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 13 सीटें हासिल कीं, और फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई।