GPF Interest Rate Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई से इतने फीसदी ब्याज के साथ लौटेगा पैसा
GPF Interest July 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक और वित्तीय अपडेट सामने आया है। जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) और उससे जुड़े अन्य सरकारी प्रॉविडेंट फंड्स पर जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% तय की गई है। यह वही दर है जो पिछली तिमाही में भी लागू थी।
GPF Interest July 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक और वित्तीय अपडेट सामने आया है। जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) और उससे जुड़े अन्य सरकारी प्रॉविडेंट फंड्स पर जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1% तय की गई है। यह वही दर है जो पिछली तिमाही में भी लागू थी।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) ने यह घोषणा की कि GPF समेत सभी केंद्रीय प्रॉविडेंट फंड्स पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 7.1% ब्याज मिलेगा। इस बार भी सरकार ने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे यह दर Public Provident Fund (PPF) के बराबर बनी हुई है।
किन फंड्स पर लागू होगी ये ब्याज दर?
7.1% की ब्याज दर निम्नलिखित प्रॉविडेंट फंड्स पर भी लागू होगी:
- सामान्य प्रॉविडेंट फंड (Central Government)
- अंशदायी प्रॉविडेंट फंड (भारत)
- ऑल इंडिया सर्विस प्रॉविडेंट फंड
- राज्य रेलवे प्रॉविडेंट फंड
- डिफेंस सर्विस GPF
- इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रॉविडेंट फंड
- भारतीय नौसेना डॉकयार्ड वर्कर्स फंड
- सशस्त्र बल कार्मिक प्रॉविडेंट फंड
GPF क्या है और कैसे काम करता है?
जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) एक ऐसा सरकारी बचत फंड है जिसमें केवल केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कर्मचारी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हर महीने जमा करता है। रिटायरमेंट के समय जमा पूंजी और उस पर अर्जित ब्याज उन्हें एकमुश्त मिलती है। सरकार हर तिमाही GPF की ब्याज दर की समीक्षा करती है और मौजूदा आर्थिक स्थिति, महंगाई और बाजार दरों को ध्यान में रखकर इसे तय करती है।
क्या DA हाइक और GPF ब्याज से मिलेगी डबल राहत?
जुलाई में एक ओर जहां DA में 3-4% की संभावित बढ़ोतरी की बात चल रही है, वहीं GPF पर लगातार 7.1% ब्याज मिलने से कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिल सकती है। खासकर ऐसे वक्त में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, यह खबर कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसी है।