Burari Transport Corruption: बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार के मामले में पांंच आरोपियों को बेल

Burari Transport Corruption : दिल्ली की एक अदालत ने बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को जमानत दे दी है।

यह मामला जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ऑटो परमिट के फर्जी हस्तांतरण के आरोपों पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ।

न्यायाधीश ने कहा कि इन पांच व्यक्तियों की तुलना में अधिक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकांश अन्य आरोपी व्यक्तियों को पहले ही जमानत दे दी गई थी।

इसलिए, यह माना गया कि अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है।

अदालत ने कहा कि आरोपियों को "इतने लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता", और 29 जून को गिरफ्तार किए गए अनिल सेठी, रविंदर कुमार, अनूप शर्मा, अजीत कुमार और दीपक चावला को जमानत दे दी।

जमानत की शर्त के रूप में, न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों पर कई आवश्यकताएं लगाईं, जैसे कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण के 500 मीटर के भीतर नहीं जाना, मामले में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से बचना।

दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में ऑटो-रिक्शा परमिट पर एक सीमा लगाई गई है, जो एक लाख परमिट तक सीमित है।

इसमें आगे दावा किया गया कि फाइनेंसरों, ऑटो-रिक्शा डीलरों, दलालों और बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच सांठगांठ के कारण इनमें से 70 प्रतिशत परमिटों का अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है।

जांच से पता चला कि इस सांठगांठ ने हजारों ऑटो-रिक्शा परमिटों के अवैध हस्तांतरण की सुविधा के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई एक फेसलेस योजना का फायदा उठाया।

इसमें मृत या अज्ञात व्यक्तियों से संबंधित परमिटों का हस्तांतरण शामिल था, इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्याप्त राजस्व हानि हुई।

इस योजना के कारण दिल्ली में ऑटो-रिक्शा मालिकों का शोषण और उत्पीड़न भी हुआ।

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