ED Raid in Chhattisgarh: ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची छत्‍तीसगढ़ सरकार ने वापस ली याचिका, मैटर डिस्‍पोज

ED Raid in Chhattisgarh: रायपुर। केंद्रीय पर्वतन निदेशालय (ईडी) के छापो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची छत्‍तीसगढ़ सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्‍य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए केस को डिस्‍पोज कर दिया।

छत्‍तीसगढ़ सरकार ने ईडी के खिलाफ इसी वर्ष अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। राज्‍य सरकार ने अपनी याचिका में ईडी के साथ ही आयकर विभाग, भारत सरकार और कर्नाटक के सचिव को पार्टी बनाया था। यह मामला न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना और न्‍यायमूर्ति एसवीएन भाठी की पीठ में सुनवाई के लिए रखा गया था। अभी मामले की सुनवाई पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई थी। इस बीच राज्‍य सरकार ने याचिका वापस लेने के लिए आवेदन लगा दिया। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने राज्‍य सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

सूत्रों के अनुसार मामला कोयला घोटला से संबंधित था। ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर छत्‍तीसगढ़ में छापामार कार्यवाही की। इसमें कोराबारी और नेता सूर्यकांत तिवारी के साथ ही सत्‍ता पक्ष के कुछ नेता और आईएएस अफसर शामिल है। सूर्यकां‍त तिवारी, आईएएस समीर विश्‍नोई और रानू साहू सहित कुछ और लोग इस वक्‍त जेल में हैं। इस बीच कर्नाटक में सत्‍ता परिवर्तन के बाद वहां पुलिस ने सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जो चार्जशीट कोर्ट में पेश किया उसमें से ब्‍लैकमेलिंग और साजिश की धारा हटा दी। माना जा रहा है कि इससे छत्‍तीसगढ़ में कथित कोयला घोटला केस भी कमजोर पड़ गया। बावजूद इसके इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है।

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रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के कथित कोयला घोटाला में नया ट्विस्‍ट आ गया है। केंद्रीय एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने इस मामलें में कांग्रेस के दो विधायकों को भी आरोपी बना दिया है। रायपुर की विशेष कोर्ट में पूरक चालान पेश करते हुए ईडी दोनों विधायकों पर मामले के मुख्‍य अभियुक्‍त सूर्यकांत तिवारी से पैसे लेने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्‍तुत किए गए इस पूरक चालान में ईडी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, निखिल चंद्राकर सहित अन्य 11 लोगों के खिलाफ आरोपी बनाया है। इस पर कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर ईडी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्‍लीक करें

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन में कथित लेवी और शराब में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 51.40 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है. इनमें छत्तीसगढ़ के दो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय शामिल हैं. साथ ही, आईएएस रानू साहू व कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की भी संपत्ति भी शामिल है. ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी शेयर की है आगे पढ़ें