chhattisgarh coal scam: छत्‍तीसगढ़ के कोयला घोटाले में नया ट्विस्‍ट: ईडी ने दो कांग्रेसी विधायकों व नेताओं को बनाया आरोपी, सीबीआई जांच की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची एजेंसी

chhattisgarh coal scam: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के कथित कोयला घोटाला में नया ट्विस्‍ट आ गया है। केंद्रीय एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने इस मामलें में कांग्रेस के दो विधायकों को भी आरोपी बना दिया है। रायपुर की विशेष कोर्ट में पूरक चालान पेश करते हुए ईडी दोनों विधायकों पर मामले के मुख्‍य अभियुक्‍त सूर्यकांत तिवारी से पैसे लेने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्‍तुत किए गए इस पूरक चालान में ईडी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, निखिल चंद्राकर सहित अन्य 11 लोगों के खिलाफ आरोपी बनाया है। इस पर कोर्ट ने 23 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। इस बीच इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर ईडी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।

ईडी के वकील डॉ. सौरभ पांडेय ने बताया कि पूरक चालान में रानू साहू पर कलेक्टर के पद पर रहते हुए माइंस खनन, ट्रांसपोर्टिंग और उत्खनन में घोटाला करने के साथ कमीशन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए दूसरे आईएएस अफसर समीर विश्नोई सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीनाराण तिवारी, सुनील अग्रवाल सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। आईएएस साहू की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को उनके साथ अन्य 11 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।

पूरक चालान में इन 11 लोगों का नाम: रानू साहू, निखिल चंद्राकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू का नाम शामिल है।

हाईकोर्ट पहुंची ईडी

इस बीच ईडी की तरफ से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एक रिट पिटीशन दायर की गई है. जिसमें ईडी ने कोल घोटाले मामले में राज्‍य सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। कोर्ट में ईडी ने राज्‍य सरकार पर आरोप लगाया कि कोल स्कैम में जेल में बंद आरोपी सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ईडी ने कहा कि हमने राज्‍य सरकार को पत्र लिखकर कोयला घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया।