Assam Love Jihad Law: असम में 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़ा कानून, आजीवन कारावास की सजा होगी

Assam Love Jihad Law: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 'लव जिहाद' के मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और इसके लिए जल्द ही एक सख्त कानून लाया जाएगा।

Update: 2024-08-04 15:33 GMT

Assam Love Jihad Law: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 'लव जिहाद' के मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और इसके लिए जल्द ही एक सख्त कानून लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने बैठक में कहा, "हमने चुनाव के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। जल्द ही हम एक कानून लाएंगे, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा।" उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा।

नई अधिवास नीति और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी बताया कि राज्य में नई अधिवास नीति पेश की जाएगी। इसके तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा, "सरकार जल्द ही एक लाख सरकारी नौकरियों निकालकर राज्य के लोगों को प्राथमिकता देगी।"

नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "सरकार राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाणपत्र के साथ आधार कार्ड जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। इससे नवजात शिशुओं के जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही आधार कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे।" उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह योजना केवल जिलों के मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी और उसके बाद पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी।

असम में 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़ा कानून लाने और नई अधिवास नीति के साथ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की योजना राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। नवजात शिशुओं के लिए आधार कार्ड योजना भी राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

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