8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर, 8th Pay कमीशन को लेकर आ गई बड़ी खबर
8th Pay Commission Update: यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आठवें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल ने इस संबंध में सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है।
8th Pay Commission Update: यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आठवें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल ने इस संबंध में सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है। अगर यह मांग पूरी होती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा हो सकता है।
हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा
पिछले दिनों महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था, और 1 जुलाई को फिर से भत्ते में इजाफा होने की बात चल रही है। हालांकि, आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है।
नई सरकार के गठन के बाद आठवें वेतन आयोग की मांग फिर से उठने लगी है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को इस बाबत एक पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है, और 7वां वेतन आयोग अपने दस साल पूरे कर चुका है। इसलिए, जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बेसिक पे और अलाउंसेज में बड़ा फायदा होगा।
प्रति 10 साल में गठन
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। पिछली बार बजट में वित्त मंत्री ने आठवें वेतन आयोग की बात को खारिज कर दिया था। लेकिन अब नई सरकार का गठन हो चुका है, इसलिए वित्त मंत्रालय से जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की जा रही है। यह जरूरी है ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके, क्योंकि कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बहुत ही कम है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छा-खासा फायदा मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।