8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! क्या मई 2027 से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? सरकार ने संसद में बताई पूरी टाइमलाइन

नई दिल्ली 30 March 2026। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने और सैलरी बढ़ोतरी की समय-सीमा पर खुलकर जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने (मई 2027 तक) का समय मिला है। हालांकि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी लेकिन कर्मचारियों के बैंक खाते में पैसा सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा।

क्या मई 2027 से खाते में आने लगेगी बढ़ी हुई सैलरी?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया था। सरकार ने आयोग को सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है।

इस टाइमलाइन के हिसाब से आयोग का काम अप्रैल-मई 2027 तक पूरा होगा। लेकिन, वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने की डेडलाइन केवल रिपोर्ट सौंपने के लिए है। वेतन आयोग के सिफारिशें सौंपते ही अगले महीने से सैलरी बढ़कर नहीं आएगी।

खाते में पैसा आने की प्रक्रिया और एरियर (Arrears) का गणित

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सबसे पहले उन सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव (Financial Impact) का आकलन करेगी। जब सरकार इन सिफारिशों को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लेगी, उसके बाद ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू होगी।

एक्सपर्ट्स (जैसे GenZCFO के सीए मनीष मिश्रा) का मानना है कि कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी रहेगा। ऐसे में पेमेंट प्रोसेस होने में भले ही 2026 के अंत या 2027 तक की देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि (Arrears) का पूरा भुगतान किया जाएगा।

कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी?

वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग के एमडी प्रतीक वैद्य के मुताबिक, पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड से एक अनुमान लगाया जा सकता है। 6ठे वेतन आयोग में वेतन में औसतन 40% की वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 के एक समान फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के साथ 23-25% की बढ़ोतरी देखी गई थी। 8वें आयोग से भी इसी के आसपास इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा रही है।

सुझाव भेजने की आखिरी तारीख कल (31 मार्च)

8वें वेतन आयोग ने अपना काम तेज करते हुए MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली अपलोड की है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारी यूनियनों (NC-JCM, AIRF आदि) और आम जनता से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों को भेजने की डेडलाइन पहले 16 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2026 (मंगलवार) कर दिया गया था। ऐसे में स्टेकहोल्डर्स के पास अपनी राय रखने के लिए अब महज एक दिन का समय शेष है।