8th Pay Commission: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग पर आ गया बड़ा अपडेट, जानें कब से बढ़कर मिलेगी सैलरी?

नई दिल्ली 30 मार्च 2026। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Govt Employees and Pensioners) के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार किया जा रहा था उसे लेकर सरकार ने संसद में स्टेटस साफ कर दिया है। सरकार ने कन्फर्म किया है कि आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अब 'एक्टिव मोड' में आ गई है।

1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा लाभ, एरियर (Arrears) भी तय

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। वित्तीय एक्सपर्ट्स के अनुसार भले ही फाइनल रिपोर्ट आने और वास्तविक भुगतान (Actual Payment) शुरू होने में 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 तक का समय लग जाए, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही बकाया राशि (Arrears) का भुगतान किया जाएगा।

18 महीने में आएगी फाइनल रिपोर्ट, 31 मार्च तक दें फीडबैक

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की स्थापना कर दी थी। इस आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों (Allowances) और पेंशन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

इस बार आयोग एक नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। MyGov पोर्टल पर 18 महत्वपूर्ण सवाल अपलोड किए गए हैं जिनके जरिए आम जनता, कर्मचारी यूनियनों और राज्य सरकारों से फीडबैक मांगा गया है। ऑनलाइन सुझाव देने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है।

कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी?

हालांकि अभी तक सैलरी बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स के आधार पर एक्सपर्ट्स ने कुछ अनुमान लगाए हैं:

• फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): इसके 2.4 से 3 के बीच रहने की संभावना है। (7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था)।
• संभावित बढ़ोतरी: बेसिक सैलरी में 20 परसेंट से लेकर 35 परसेंट तक का तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
• पिछला रिकॉर्ड: छठे वेतन आयोग में सैलरी लगभग 40 परसेंट और सातवें में 23-25 परसेंट बढ़ी थी।
  

कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग के एमडी प्रतीक वैद्य के अनुसार अंतिम फैसला अगले 12 से 18 महीनों के महंगाई आंकड़ों, टैक्स कलेक्शन और सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करेगा।