7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई...
7th Pay Commission: यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था, उनकी अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी और इसमें BSNL तथा MTNL के कर्मचारी भी शामिल होंगे।
20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी लिमिट
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से लागू हो चुकी है। यह बढ़ोतरी उसी तरह है जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन के 50% तक बढ़ाने पर भत्तों में 25% की वृद्धि होती है।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
इस बढ़ोतरी का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना था या जिन्हें पेंशन CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 37 के तहत मिलती है। खासतौर पर यह घोषणा BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए की गई है। हालांकि पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कर्मचारियों को पहले जैसा ही पेंशन मिलेगा।
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो किसी सरकारी कर्मचारी को उनकी सेवा अवधि के बाद दी जाती है। यह राशि रिटायरमेंट के समय दी जाती है, हालांकि कई मामलों में कर्मचारी इसे रिटायरमेंट से पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह लिमिट 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
