शिक्षकों के प्रमोशन के लिए ज्ञापन: 1 जुलाई 2019 को संविलियन हुए शिक्षकों को प्रमोशन में शामिल करने जॉइंट डायरेक्टर से मिले शिक्षक

जगदलपुर। एक जुलाई 2019 को जिन शिक्षाकर्मियों का संविलियन हुआ है, उनके प्रमोशन के लिए सर्व शिक्षक संघ ने मुहिम शुरू की है। इस संबंध में सर्व शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रमोशन की मांग की है।

सर्व शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा संभाग बस्तर के जॉइंट डायरेक्टर से मिलकर दस्तावेजों के साथ ज्ञापन सौंपा। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति के लिए वर्ष बंधन को शिथिल कर 3 वर्ष रखा गया है, जिसके दायरे में अब 1 जुलाई 2019 को संविलियन होने वाले शिक्षक भी आ रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से प्रमोशन के लिए उनकी दावेदारी बनती है। बस्तर में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद भी गणित के 445, अंग्रेजी के 616 पद रिक्त हैं, जिन पर 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की जा सकती है। इससे सीधे तौर पर जहां शिक्षकों को लाभ होगा, वहीं विभाग के रिक्त पद भी पूर्ण हो जाएंगे। चूंकि वर्तमान में प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है, जिस पर न्यायालय की फिलहाल रोक है, लेकिन न्यायालय की रोक हटते ही फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसी स्थिति में जो पद रिक्त हैं, उन पदों को 2019 में संविलियन हुए शिक्षकों से भरा जाए।

जॉइंट डायरेक्टर की अनुपस्थिति में कार्यालय में उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर मधु वर्मा ने ज्ञापन लिया और शिक्षकों से चर्चा करते हुए कहा कि आप की मांग जायज है, लेकिन इस संबंध में स्पष्ट आदेश के लिए उच्च कार्यालय को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगेंगे। प्रतिनिधिमंडल में टी. साहू ,सतीश श्रीवास्तव, केशव दास, तुकाराम देवांगन, श्रीनारायण जा, सृष्टि देवांगन, सरस्वती यादव, चित्रकुमार साहू, भूपेंद्र साह, मित्रभानु टेकाम, शिशुपाल साहू, राघवेंद्र कंवर समेत अन्य शिक्षक शामिल थे।

जल्द ही डीपीआई से मिलेंगे: दुबे

सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने कहा कि बस्तर संभाग में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में पद रिक्त हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी जुटाकर जॉइंट डायरेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपा है। उनसे मांग रखी है कि प्रमोशन की प्रक्रिया में 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि प्रक्रिया पूरे प्रदेश में होनी है, इसलिए जल्द ही डीपीआई से मिलकर उन्हें भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। इसके संबंध में राज्य कार्यालय से ही स्पष्ट निर्देश जारी हो जाए और 2019 में संविलियन हुए शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल करने के संबंध में किसी अधिकारी के मन में कोई भ्रम न रहे।