कर्मचारियों, शिक्षकों की हड़ताल अवधि की वेतन कटौती पर फेडरेशन ने मौन साधा, जीएडी से भी क्लियर नहीं, सर्व शिक्षक संघ ने...

रायपुर। शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के कर्मचारियों ने जोरदार हड़ताल किया और पूरी व्यवस्था ठप्प कर दी लेकिन 29 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश ने कर्मचारियों की परेशानी को बढ़ा दिया है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग समेत कई विभाग हैं जहां अभी भी कर्मचारियों को पिछले माह का वेतन नहीं मिला है और वेतन में लेटलतीफी हो गई है वहीं कई जगहों पर वेतन कटौती की खबरें भी निकल कर सामने आई है विशेष तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध पिछले माह ही वेतन की कटौती कर दी गई । इसमें सबसे आश्चर्यचकित करने वाला मामला यह है कि जिस के बैनर तले हड़ताल हुआ उसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखा है और कहीं पर भी विरोध के बिगुल नहीं फुके। इधर जिन जिलों में कटौती हुई है वहां के कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है और जहां वेतन नहीं मिला है वहां के कर्मचारी अपने वेतन की राह देख रहे हैं। इधर अब कुछ ही दिनों में अगस्त माह का भी वेतन बिल बनना है ऐसे में कई जिलों में वेतन कटौती की शुरुआत हो गई है और इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। कांकेर में ही कलेक्टर के अनुमोदन से संयुक्त कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी किया है जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सभी विभाग के कर्मचारियों के अगस्त माह का वेतन बिल, हड़ताल अवधि के वेतन की राशि कटौती करके जमा करने का निर्देश दिया गया है इससे कर्मचारियों में हड़कंप है ।

शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भले ही शिक्षकों के वेतन कटौती में चुप्पी साध ली हो पर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने इसके विरोध में जमकर बिगुल फूंका और अपने शिक्षक साथियों के साथ खड़े नजर आए । उन्होंने बकायदा मामले की लिखित शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से भी की है । इधर अब उन्होंने अगस्त माह का बिल जमा होने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह को पत्र लिखकर स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग रखी है ताकि किसी भी कर्मचारी का अहित न हो और सभी को उनका पूरा वेतन मिल सके। ऐसे भी NPG को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह ने पहले ही स्पष्ट किया है की वेतन काटना नियमानुसार सही नहीं है और ऐसे प्रकरण में अवकाश समायोजन किया जाता है ।

सचिव GAD से रखी है मांग - विवेक दुबे

देखिए जब तक सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी नहीं होगा तब तक नीचे के अधिकारियों में भ्रम की स्थिति रहेगी और उनके द्वारा वेतन कटौती करने की आशंका भी बनी रहेगी जैसा कि पिछले बार वेतन भुगतान करते समय कई जिलों में हुआ है। हम नहीं चाहते कि इसकी पुनरावृत्ति हो और हमारे शिक्षक साथी और अन्य कर्मचारी परेशान हो इसलिए मैंने स्वयं सचिव, सामान्य प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस बात के लिए निवेदन किया है कि वह इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करें ताकि किसी भी कर्मचारी का अहित न हो । मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया था जो कि उनके संज्ञान में आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी हो जाएगा क्योंकि स्वयं सचिव जीएडी ने NPG के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि हड़ताल अवधि का वेतन नहीं काटा जाता बल्कि अवकाश में समायोजन किया जाता है ।