UP News: योगी कैबिनेट में 'शहरी हरित नीति' को मंजूरी, जाने क्या है और क्या होगा इसका लाभ

UP News: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा संचलन (Cabinet by Circulation) के जरीए एक बड़ा फैसला लेते हुए 'शहरी हरित नीति' (Urban Green Policy) को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग की ओर से लाया गया था। जिसे  योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने मंजूरी दे दी है। 'शहरी हरित नीति' (Urban Green Policy) को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है।  

तीन चरणों में लागू होगा 'शहरी हरित नीति'

योगी कैबिनेट में 'शहरी हरित नीति' (Urban Green Policy) को मंजूरी मिलते ही इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 2025 से 2027 तक- इस अवधी में स्मार्ट शहरों और प्रमुख महानगरों पर ध्यान केंद्रीत किया जाएगा। दूसरा चरण 2027 से 2030 तक- इस अवधी में उन शहरोंं को 'शहरी हरित नीति' में शामिल किया जाएगा, जहां की जनसंख्या एक लाख से अधिक है। तीसरा चरण में यानी की 2030 के बाद 'शहरी हरित नीति' पूरे राज्य की नगर पालिकाओं में और पंचायतों में लागू की जाएगी

क्या है 'शहरी हरित नीति' 

सवाल ये उठता है कि आखिर 'शहरी हरित नीति' (Urban Green Policy) क्या है, तो बता दें कि 'शहरी हरित नीति' के तहत शहरी क्षेत्रों में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। 'शहरी हरित नीति' (Urban Green Policy) के तहत शहरों को उनके ग्रीन कवर और हरित पहलों के आधार पर ग्रीन सीटी (Green City), ग्रीन प्लस (Green Plus), ग्रीन प्लस प्लस (Green Plus Plus) और ग्रीन प्लस प्लस प्लस (Green Plus Plus Plus) की रैंक दी जाएगी। प्रत्येक शहर की निगरानी स्थानीय, राज्य और तीसरे पक्ष की एजेंसियों की ओर से की जाएगी।

हरित मेले किए जाएंगे आयोजित

सबसे ज्यादा रैंकिंग पाने वाले शहर को अल्टीमेट ग्रीन सिटी (Ultimate Green City) का पुस्कार दिया जाएगा। शहरों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वर्टिकल और रूफ टॉफ गार्डन के अलावा मियावली प्रणाली से दंगल विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहरों में खुले पार्क, बगीचे, वृक्षारोपण क्षेत्र और हरित स्थानों की संख्या बढ़ाना है। इसके साथ ही खुले पार्क और बगीचों में हरित मेले आयोजित किए जाएंगे। 

'शहरी हरित नीति' के लाभ

'शहरी हरित नीति' (Ultimate Green City) लागू होने से न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि मनोवैज्ञानिक शांति और बेहतर जीवन गुणवत्ता, जैव विविधता का संरक्षण के साथ ही बागवानी, हरित प्रौद्योगिकी में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।