केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव बिलासपुर में बोले-एनडीए के बजट में विकसित भारत का रोड मैप

बिलासपुर। केंद्रीय आयुष स्वंतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण केंद्रीय बजट को समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित बताया है। जाधव ने कहा कि यह बजट युवाओं पर रूपांतरकारी प्रभाव के लिए मंच तैयार करने वाला है। 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति) आधारित केंद्र सरकार का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर शैक्षिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। बजट पर बुद्धिजीवियों से चर्चा करने बिलासपुर पहुँचे जाधव रविवार को पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव ने कहा कि यह बजट न केवल पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रस्तुत करता है, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभरे हैं, उन्हें सशक्त करने की निरंतरता वाला यह आम बजट है। बजट में 'विकसित भारत' के लिए घोषित नौ प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए जाधव ने कहा कि 2013-14 में पिछली कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का आखिरी बजट 16 लाख करोड़ रुपए का था और आज हमारी सरकार में यह बजट तीन गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आज भारत 8 परसेंट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और जल्दी ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकॉनॉमिक पावर बन जाएगा तो नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं बन रही हैं, और इस बजट में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है।

विकसित भारत को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन हेतु 9 प्राथमिकताओं के लिए सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। जाधव ने कहा कि इस बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 बागवानी फसलों की उच्च-उपज वाली तथा जलवायु-अनुकूल 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। इसी के साथ अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि की शुरुआत करने के लिए सहायता दी जाएगी। इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

मोदी सरकार द्वारा 1 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इसी प्रकार महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है, जिनसे महिलाओं और लड़कियों को लाभ होगा। इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। सरकार अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना का शुभारंभ करेगी।

पीएम आवास योजना के तहत, एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों की आवास आवश्यकताओं का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

ग्रामीण विकस के लिए मोदी सरकार द्वारा 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के उपयुक्त सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण-IV की शुरुआत की जाएगी। 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आयकर में बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था अपनाने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं में से श्री जाधव ने बताया कि दो तिहाई करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था को अपनाया। यूपीए सरकार में 7 लाख 75 हजार की आय पर 87550 रु टैक्स लगता है अब मोदी सरकार में शून्य है यानी मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के हर व्यक्ति को 87 ,550 रु की टैक्स राहत दी है।स्टार्ट-अप और निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया है।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव ने बताया कि एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे। अपने आयुष मंत्रालय के लिए बजट प्रावधानों को लेकर जाधव ने कहा कि 2014-15 में जहाँ 1272 करोड़ रुपये का बजट था, वहीं आज यह बजट बढ़कर 3712 करोड़ तक पहुँच गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रताप राव ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह की सरकार में 4 से 14 तक छत्तीसगढ़ को टैक्स शेयर में 47 हजार करोड़ जबकि मोदी सरकार 2 लाख 26 हजार और अनुदान मनमोहन सरकार में 31 हजार करोड़ जबकि मोदी सरकार में 1 लाख 15 हजार करोड़ रु छत्तीसगढ़ को दिया गया है।