Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में होगी ऑनलाइन सट्टा एप मामलों की सुनवाई: छत्तीसगढ़,गुजरात और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मामले भेजे गए सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: बिलासपुर। ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े मामले की अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट मे चल रहे मामले को अपने पास बुला लिया है। छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात व महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ऑनलाइन सट्टा एप को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को बिलासपुर हाई कोर्ट में चले रहे दोनों मामलों को तत्काल सुप्रीम कोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।

ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़,गुजरात व महाराष्ट्र हाई कोर्ट से सट्टा एप से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दोनों मामलों को तत्काल भेजने का निर्देश भी जारी कर दिया है। ट्रांसफर पिटिशन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि देश के तीन हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं सभी का नेचर एक समान है। तीनों हाई कोर्ट में चल रही याचिका में विषय व मुद्दे लगभग समान है। लिहाजा इन याचिकाओं को एक साथ मर्ज कर सुनना न्यायहित में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले व निर्देश के बाद तीनों हाई कोर्ट से मामला स्थानांतरित किया जा रहा है। अब सभी याचिकाओं को मर्ज कर एक साथ सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाकर मांग की थी कि अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित सभी जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित किया जाए ताकि एक समान निर्णय हो सके।

ऑनलाइन सट्टा को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज, सुनील नामदेव समेत गुजरात और बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित दो जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित मामलों में एक ही मुद्दा शामिल है। लिहाजा सभी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में सुनील नामदेव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जुलाई को दिए गए आदेश की जानकारी दी गई। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को जनहित याचिकाओं को तत्काल सुप्रीम कोर्ट भेजने का आदेश जारी किया।