One year of Vishnu Government: पहले ही साल में हर गारंटी पूरी: महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों से किया हर वादा पूरा

One year of Vishnu Government: रायपुर। एक वर्ष पहले प्रदेश की सत्‍ता की बागडोर संभालने वाली विष्‍णुदेव साय के नेतृत्‍व में सरकार ने अपना अधिकांश चुनावी वादा पूरा कर दिया है। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें महिलाओं, युवाओं से लेकर समाज के हर वर्ग से वादा किया गया था। एक साल में सरकार ने म‍हतारी वंदन, कृषि उन्‍न्‍त योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ युवाओं से किया वादा पूरा कर दिया है। जानिये एक साल में शुरू की गई प्रमुख योजनाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना

18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कुल 12,168 करोड़ रूपये का प्रावधान।

किसानों को बोनस

25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस पर 2 साल का बकाया धान बोनस, 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर।

महतारी वन्दन योजना

10 मार्च 2024 शुभारंभ, 70 लाख से अधिक महिलाएं हो रही लाभान्वित, 4 अप्रैल 2024 तक 2 किस्तों में कुल 1311.14 करोड़ रूपए का भुगतान।

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना

छत्तीसगढ़ में 5 मार्च से स्पेशल ट्रेन संचालित, 12 कोच वाली इस ट्रेन में हर सप्ताह 850 श्र‌द्धालु दर्शन के लिए जा रहे है साथ-साथ काशी में भगवान विश्वनाथ और दर्शन की भी व्यवस्था।

कृषक उन्नति योजना

राज्य में इस साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, किसानों को हुआ 31,913 करोड़ रुपये का भुगतान। 75 हजार किसानों को धान के मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए भुगतान ।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए निर्णय

तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रति मानक बोरा, 12 लाख 50 हजार संग्राहकों को मिलेगा लाभ, चरण पादुका योजना का पुनर्स्थापन एवं बोनस भी मिलेगा।

युवाओं की बेहतरी के लिए निर्णय

शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा।

शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता

राज्य सेवा परीक्षा-2021 की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित, अधिकारियों के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो में अपराध दर्ज, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय।

घोटालों पर सरकार की सख्ती

वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2022 तक 2161 करोड़ रूपए का शराब घोटाला में ई.डी. ने कार्रवाई की है। महादेव एप में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गयी है। कोयला की आवाजाही पर 25 रूपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रूपये का कोयला घोटाला में ई.डी. ने कार्रवाई की है।

खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास की पुनः व्यवस्था

खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृ‌द्धि होगी।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों का अभिसरण, नवाचार का उपयोग, डिजिटल गवर्नेस के माध्यम से प्रशासन के समस्त स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग का गठन किया गया है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

पहला डिजिटल बजट किया गया पेश, शासकीय कामकाज में डिजिटल गवर्नेस के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लान्च

महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभा

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आ रहा सुशासन

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है विगत साढ़े 6 माह में 98 किलोमीटर लंबे 27 मार्गों, 2 पुलों एवं 103 पुलियों का निर्माण पूरा किया गया है। बस सेवा प्रारंभ की गई।

राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (S.I.A) का गठन

राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी अनुसंधान व अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन, एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का सृजन किया गया है।

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों को निःशुल्क उपचार, आवश्यक दवाइयां, मूलभूत आवश्यकताओं के सामान, बिजली, पुस्तकें और लेखन सामग्रियां इत्यादि उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉवरों की स्थापना

विगत दो माह में USOF dh LWE Phase-II अंतर्गत 23, Aspirational District Scheme अंतर्गत 06 एवं 4G Saturation Scheme अंतर्गत 70 मोबाईल टावर स्थापित किए जा चुके है, जिसमें LWE Phase-II, Aspirational District Scheme अंतर्गत 29 मोबाईल टॉवर चालू किए जा चुके है।

मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर शुरू होगी

लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और एरियर्स की बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

राजिम कुंभ में आयोजित मेले की धार्मिक गरिमा की पुनर्स्थापना

राजिम कुंभ (कल्प) की फिर से शुरूआत होने से मेले की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला 24 फरवरी से 08 मार्च तक राजिम कुंभ (कल्प) को रामोत्सव के रूप में मनाया गया।

ग्रामीणों के लिए नल कनेक्शन से जल

50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य राज्य में 22 अप्रैल 2024 तक 39.03 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मिला छत्तीसगढ़ के बजट में 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना

पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी वर्ष 2024-2025 के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा को स्व-रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के लिए 1 करोड़ रुपये से नवीन मद का शीर्ष प्रांरभ किया गया है।

जगदलपुर और बिलासपुर से हवाई सेवाएं पुनः प्रारंभ

बिलासपुर से कोलकाता और नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा, जगदलपुर से जबलपुर होकर दिल्ली के लिए हवाई सेवा किया गया है।

मुख्यमंत्री खा‌द्यान्न सहायता योजना

अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खा‌द्यान्न वितरण से

राज्य के 67,92, 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे, वर्ष 2024-25 के बजट में 3400 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर बिजली

42.34 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की खपत पर आधे दाम पर बिजली देने बजट में 1,274 करोड़ रुपये का प्रावधान, एकल बत्ती कनेक्शनधारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

डॉ. भीमराव आंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिए 1526 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

उच्च शिक्षा विभाग में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" को लागू करने का निर्णय।

आईआईटी की तर्ज पर प्रौ‌द्योगिकी संस्थानों का निर्माण

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौ‌द्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा।

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़

इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करना और वार्षिक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कर देशी व विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित के लिए आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रावधान है।

कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण का निर्णय

रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान कुल 27 स्टेशन प्रस्तावित है।

न्योता भोज

सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खान-पान में पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने 'न्योता भोज' की अभिनव पहल है।

सुकमा के विद्यार्थियों को सोलर लाइट

सुकमा जिले के पूवर्ती, सिलगेर और टेकलगुड़ा के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र का वितरण, बच्चे पहली बार सुकमा से राजधानी रायपुर पहुँचे थे।

तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन व लाइब्रेरी का शुभारंभ

रायपुर में नवनिर्मित 750 सीटर सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी वि‌द्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी, लाइब्रेरी में लिफ्ट, निःशुल्क वाई-फाई, रूफटॉप पर पढ़ाई करने की व्यवस्था, डिजिटल रीडिंग जोन भी बनाया गया है।

नगरीय निकायों में हाईटेक लाईब्रेरी

नालंदा परिसर की तरह अन्य नगरीय निकायों में हाईटेक लाईब्रेरी आरंभ करने के लिए 148 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण

राष्ट्रीय राज्य मार्गों के पास औ‌द्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण भिलाई में उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन

विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने और देश-दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय।

छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ 4 धाम की तरह होंगे विकसित

सूरजपुर का कुदरगढ़ शक्तिपीठ, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी शक्तिपीठ, रतनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ का बम्लेश्वरी धाम और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में विकसित करने की योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृखला विकसित की जाएगी।

एफएल 10 ए बी अनुज्ञप्ति की व्यवस्था समाप्त

विनिर्माता इकाईयों से सीधे विदेशी मदिरा का थोक क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन को दे दी है।

शासकीय विभागों में गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) से खरीदी

शासकीय विभागों में सामग्रियों को जेम पोर्टल से खरीदना अनिवार्य कर दिया है। सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट जुलाई माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया है।

आईआईएम में सुशासन की पाठशाला

बेहतर और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए आईआईएम के विशेषज्ञों के साथ विकास और सुशासन को लेकर दो दिवसीय विचार मंथन, रायपुर के आईआईएम में हुआ। सरकार के विजन को और व्यापक करने के संबंध में मंत्रियों ने विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया।

शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और वि‌द्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है।

आदिवासी अंचलों में स्थानीय बोली में प्रारंभिक शिक्षा

18 स्थानीय भाषाओं-बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें की जा रही तैयार। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुडुख में कोर्स होंगे तैयार।

ई-ऑफिस सेवा होगी प्रारंभ

आधुनिक तकनीकों के अधिकतम लाभ नागरिकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रारंभ में यह सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय), पर्यटन और संस्कृति विभाग के लिए चिप्स एवं एन आई सी द्वारा ई-ऑफिस सेवा प्रारम्भ की जा रही है।

नियद-नेल्लानार योजना

पिछले 6 महीने में 28 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई। निकट भविष्य 29 नए कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है। कैम्पों के आसपास के 5 गांवों का चयन कर शासन के 12 विभागों की 32 कल्याणकारी योजनाओं के तहत मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आधार कैंप लगाकर 9,760 ग्रामीणों का आधार कार्ड बनवाया गया है। इन क्षेत्रों में 64 खेल मैदान, 318 सोलर ड्यूल पंप, 143 हैंड पंप और 123 सोलर हाई मास्ट लाईट स्थापित किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के नाईट लैंडिंग सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। अब तक 603 लोगों को वन अधिकार पट्टा प्रदाय किया गया है। योजना के लिए 20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।

ई-वे बिल की छूट समाप्त

कर चोरी पर निगरानी बढ़ाने के लिए प्रदेश में अब ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत अब व्यापारियों को 50 हजार रुपए से अधिक दाम के माल को लाने ले जाने पर ई-वे बिल कटवाना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या उन्मूलन अभियान

अब तक 145 नक्सली मारे जा चुके हैं, 633 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

सिंगल विंडो 2.0 एक ही पोर्टल पर सारे क्लीयरेंस

उ‌द्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल पर एक बार आवदेन से ही सभी विभागों का मिलेगा क्लीयरेंस । उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से लेना होगा क्लीयरेंस, यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

एक पेड़ मां के नाम

योजनाओं के तहत राज्य में लगभग 04 करोड़ वृक्षों का रोपण करने का लक्ष्य है।