सदन में गूंजा सीबीआई जांच का मुद्दा, विपक्षी सदस्यों ने डिप्टी सीएम से 181.90 करोड़ के फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराने की मांग, जानिए विभागीय अफसरों ने कैसे किया खेला

रायपुर 19 मार्च 2026, केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम में विभागीय अफसरों ने जमकर खेला कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों ने 181.90 करोड़ के फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए डिप्टी सीएम व विभागीय मंत्री विजय शर्मा से सीबीआई जांच की मांग की। डिप्टी सीएम ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दी और विभागीय जांच की संतुस्ति कराए जाने की जानकारी सदन को दी।

विधायक जनक ध्रुव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जीएसटी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि रुपये 139.80 करोड़ के भुगतान का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा, क्या इस राशि के भुगतान और टेंडर के लिए वित्त विभाग से अनुमति और सहमति ली गई थी।

इस पर विभागीय मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सदन को बताया, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्त विभाग की अनुमति के बगैर ठेकेदारों को 228 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। इस राशि का ना तो बजट में प्रावधान किया गया था और ना ही वित्त विभाग से अनुमति ली गई थी। वित्त विभाग की अनुमति और सहमति के बिना ही टेंडर लगा दिया गया। इसलिए ठेकेदारों के पैसे नहीं मिले। जब वित्त विभाग से इस संबंध में पूछा गया तब बताया, वित्त विभाग ने कहा ऐसा हो नहीं सकता,तब समझ में आया और साफ हुआ कि अपराध हुआ है। हमारे अनुरोध पर वित्त विभाग ने अनुरक्षण अनुदान मद और सुदृढ़ीकरण मद को अलग कर दिया है।

विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सीबीआई जांच की मांग

विधायक द्वारिकाधीश यादव ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पूछा, मामला 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का है, सीबीआई जांच की सदन में घोषणा करेंगे क्या। डिप्टी सीएम ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा,विभागीय जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे सजा भी होगी।

डिप्टी सीएम ने साफ कहा, विभागयी जांच करना आवश्यक है प्रशासकीय अनुमति हो गई है सचिव स्तर के अधिकारी से कराएंगे।

विधायक जनक ध्रुव के सवाल

क्या विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जीएसटी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि रुपये 139.80 करोड़ प्रदान की गई थी? (ख) क्या उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जीएसटी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त राशि का व्यय किन-किन मदों से किसकी अनुमति से किया गया है? (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जी एस टी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि का कितना भुगतान ठेकेदारों को किया जाना शेष है?

पढ़िए डिप्टी सीएम विजय शर्मा का लिखित जवाब

जी हां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जीएसटी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी की राशि एवं सड़कों के संधारण एवं पुराने कार्यों के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि रू. 139.80 करोड प्रदान की गई। (ख) जी हां, उक्त राशि का व्यय छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के सहमति अनुसार जीएसटी परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी एवं अनुरक्षण मद के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान किया गया है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत संधारण हेतु जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी आदि में भुगतान हेतु 01 फरवरी 2026 की स्थिति में वर्ष 2023-24 के पूर्व वर्षों की राशि रू. 181.90 करोड़ के दायित्वों का भुगतान किया जाना शेष है।