Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa Rail Line: मोदी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, 8741 करोड़ की रेलवे परियोजना को केंद्र की मंजूरी, इन 8 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा!

Kharsia-Naya Raipur-Parmalaksa Rail Line: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने शानदार तोहफा दिया है। राज्य में 278 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा मार्ग पर 5वीं और 6वीं रेल लाइन बिछाने के लिए 8741 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में विकास की नई बयार बहेगी और औद्योगिक-कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।

किन जिलों को मिलेगा लाभ?

रेल मंत्री के मुताबिक, यह नई रेल लाइन रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को जोड़ेगी। खास बात यह है कि बलौदा बाजार जैसे इलाकों को पहली बार सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे सीमेंट संयंत्रों और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का रास्ता खुलेगा। यह लाइन कोयला, लौह अयस्क (Iron ores), इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर, उर्वरक और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए बेहद अहम होगी।

हर साल 887.7 लाख टन माल ढुलाई

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रेल लाइन से हर साल 887.7 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। रेलवे के इस कदम से न सिर्फ परिवहन आसान होगा, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। यह प्रोजेक्ट 95 करोड़ लीटर तेल आयात और 477 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, जो 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेलवे की यह पहल जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटाने में भी मददगार साबित होगी।

19 नए स्टेशन और 47 लाख लोगों को कनेक्टिविटी

इस परियोजना के तहत 19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दो आकांक्षी जिलों- गढ़चिरौली और राजनांदगांव में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से 3350 गांवों और करीब 47.25 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वैष्णव ने इसे पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा बताया, जो मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाएगा।

1247 KM नई रेल लाइन का विस्तार

छत्तीसगढ़ के अलावा केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चार रेल क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों से होकर गुजरेंगी। इनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपये है और ये भारतीय रेलवे नेटवर्क में 1247 किलोमीटर का इजाफा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।

छत्तीसगढ़ में विकास की नई राह

यह रेल परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए विकास का नया द्वार खोलेगी। औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजर इस प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने और इसके असर पर टिकी है।