CG Pension News: पेंशन न्यूज़: केंद्र का UPS छत्तीसगढ़ में लागू, NPS और UPS में क्या है फर्क? एक्सपर्ट से जानिए UPS के फायदे

CG Pension News: छत्तीसगढ़ में भारत सरकार का UPS पेंशन स्कीम लागू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम अब समाप्त हो जाएगा। 1 अगस्त 2025 से भर्ती होने वाले कर्मचारी अब इसके दायरे में आएंगे। UPS और NPS में क्या है अंतर तथा UPS के क्या हैं फायदे, NPG.NEWS ने इसके लिए कई एक्सपर्ट से बात कर इसे समझा। आइये नीचे बताते हैं NPS और UPS के बारे में.

Update: 2025-07-19 03:33 GMT

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CG Pension News: रायपुर। NPS को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी को देखते अगस्त 2024 में भारत सरकार ने एक नई कर्मचारी पेंशन योजना की घोषणा की—यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS), जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई। बता दें, वर्तमान में सभी सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आते हैं, जो बाजार से जुड़ी निवेश आधारित पेंशन प्रदान करती है। 2004 से पहले, सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन मिलती थी।

2004 में, सरकार ने NPS की शुरुआत की और OPS को बंद कर दिया। OPS को बंद करने पर कर्मचारियों की ओर से नाराजगी देखने को मिली। इसी कारण, सरकार ने UPS की घोषणा की, ताकि सुनिश्चित पेंशन राशि उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि, केवल वे कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के सदस्य हैं (सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल), वे ही UPS का विकल्प चुन सकते हैं।

UPS, NPS और OPS में अंतर और कौन सा बेहतर

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) एक नई पेंशन योजना है जिसे सरकार ने 2024 में शुरू किया है। यह योजना सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों तक भी विस्तारित की जा सकती है। NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं।

इस योजना के तहत:

1. 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

2. कम से कम 10 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

3. यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशनधारी के निधन से ठीक पहले मिल रही पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

NPS क्या है

2004 में, सरकार ने NPS की शुरुआत की और OPS को बंद कर दिया। OPS को समाप्त करने पर कर्मचारियों की ओर से नाराजगी देखने को मिली। इसलिए, सरकार ने UPS की घोषणा की ताकि सुनिश्चित पेंशन राशि दी जा सके। हालांकि, केवल वे कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के सदस्य हैं (सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल), वे ही UPS को चुन सकते हैं।

UPS, NPS और OPS के बारे में विस्तार से जानिए — उनके बीच अंतर और आपके लिए कौन-सी योजना बेहतर है।

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) एक नई पेंशन योजना है जिसे सरकार ने 2024 में शुरू किया है। यह योजना सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

जो कर्मचारी वर्तमान में NPS के तहत आते हैं, वे UPS को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं।

1. इस योजना के तहत:

25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा देने वाले कर्मचारियों को, सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

2. 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।

3. पेंशनधारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को मृत्यु से ठीक पहले मिल रही पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है?

सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) शुरू की थी जब OPS को समाप्त कर दिया गया था।

1. 2009 में, सरकार ने NPS का दायरा बढ़ाकर इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया, जिसमें NRI, स्व-रोजगार करने वाले, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं।

2. NPS में विभिन्न बाजार-आधारित एन्युइटी योजनाएं होती हैं, जहां कर्मचारी नियमित निवेश करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं।

3. NPS सदस्य अपनी जमा पूंजी का 60% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं, और शेष 40% राशि को एन्युइटी फंड्स में निवेश कर पेंशन प्राप्त करते हैं।

4. NPS में कोई निश्चित पेंशन राशि नहीं होती — पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन और निवेश योजनाओं पर निर्भर करती है।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) क्या है?

2004 से पहले, सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आते थे। यह योजना ऐसे सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देती थी जिनकी सेवा कम से कम 10 वर्ष की हो।

1. पेंशन राशि आखिरी मूल वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय की जाती थी।

2. OPS में पेंशन राशि के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी हर छह महीने में संशोधित होता है।

3. यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन लाभ मिलते हैं।

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