Budget 2025 LIVE Updates: FM निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं यूनियन बजट 2025, जानें पल-पल की अपडेट…
IIT में बढ़ेगी विद्यार्थियों की संख्या और भारतीय भाषा में पुस्तकें
• 6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी।
• अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।
• सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे।
• शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी
• स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।
बजट में वित्र मंत्री की बड़ी घोषणाएं
• भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
• खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
• भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस
बजट 5 क्षेत्रों पर फोकस है
विकास में तेजी लाना।
सुरक्षित समावेशी विकास।
निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
घरेलू खर्च में वृद्धि।
भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।
एससी और एसटी के लिए बड़ी घोषणा
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को अगले 5 साल में टर्म लोन देने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि श्रमिक क्षेत्र में सरकार की बड़े योजना का प्रस्ताव की तैयारी है।
केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित कल्याण हेतु विकास प्रकल्प का संचालन करेगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, किसानों एवं युवाओं के उत्थान हेतु समर्पित होगा।
सी फूड को बढ़ावा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में कम उपज वाले जिलों में धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सी फूड को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार बड़ी योजना शुरू करेगी। इसके अलावा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना का प्रस्ताव है। वहीं दाल उत्पादन में आत्म निर्भरता का प्रस्ताव है और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रस्ताव किए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लोन की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई।
एमएसएमई क्रेडिट 10 करोड़
एमएसएमई भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हेड बनाता है। इनको ज्यादा पैसा मिल सके इसलिए इसे ढाई गुना बढ़ाया जा रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम क्रेडिट गारंटी कवर को माइक्रो और स्माल एंटरप्राइजेज के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।
MSMEs के लिए नए वर्गीकरण मानदंड
MSMEs के लिए नए वर्गीकरण मानदंड
• MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी
• MSME वर्गीकरण के लए टर्नओवर सीमा दो गुना की जाएगी
विकसित भारत के निर्माण की आकांक्षाएं एवं हमारी सरकार के पूर्व कार्यकालों के रचनात्मक एवं रूपांतकारी कार्य हमें प्रेरित करते हैं।
सरकार के प्रयासों को जारी रखता है
a) विकास में तेजी लाना
b) समावेशी विकास
c) निजी क्षेत्र का निवेश
d) घरेलू भावनाओं का उत्थान
e) भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना
हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना है
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार में खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमरा ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर पर है। हमारा लक्ष्य है कि हमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सतत विकास पर जोर दिया जाए। भंडारण की सुविधा भी अच्छी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था।
इस बजट में, प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर दस व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यूरिया के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं। नामरूप, असम में यूरिया प्लांट
• असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी
• पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है, यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है