Collector-SP CONFRENCE 2025: 33 जिलों के कलेक्टर पहुंचे रायपुर, संडे को कलेक्टर कांफ्रेंस, धान खरीदी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोलर एनर्जी रहेगा खास, 13 को SP, DFO भी आएंगे, देखिए क्या है एजेंडा

Collector-SP CONFRENCE 2025: रायपुर। कलेक्टर कांफ्रेंस में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कलेक्टर रायपुर पहुंच गए हैं। आज सुबह ठीक 10 बजे से मंत्रालय में कलेक्टर कांफ्रेंस प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन 13 अक्टूबर को कलेक्टरों के साथ फर्स्ट हाफ में एसपी को बिठाया जाएगा, फिर सेकेंड हाफ में डीएफओ भी शामिल होंगे। दो दिन का कांफ्रेंस 13 अक्टूबर की शाम समाप्त हो जाएगा। मगर कलेक्टर 14 अक्टूबर को भी यही रहेंगे। 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस पर एक अहम वर्कशॉप किया जा रहा है। सरकार में बैठे अधिकारी बताएंगे कि गुड गवर्नेंस के तहत कलेक्टरों को आम लोगों तक सरकारी योजनाओं को पारदर्शितापूर्वक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए।

विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस इस मामले में भी खास रहेगा कि 10 दिन पहले ज्वाईन किए नए मुख्य सचिव विकास शील को सभी कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के परफार्मेस के बारे में पता चल जाएगा।

दूसरा, कलेक्टर-एसपी-डीएफओ कांफ्रेंस इस बार सितारा होटल या सर्किट हाउस की बजाए मंत्रालय में हो रहा है। वो भी पांचवे फ्लोर पर मुख्यमंत्री के चेम्बर के बगल में बने आडिटोरियम में।

तीसरा, कांफ्रेंस में सोशल सेक्टर पर काफी फोकस किया जाएगा। एजेंडा देखने से समझ में आ रहा कि शिक्षा में खासकर स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और सोलर एनर्जी पर बात करने के लिए सबसे अधिक समय रखा गया है। याने सलेक्टिव सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा, जो आम आदमी से जुड़ा हो और कलेक्टरों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंडा बेहद बारिकी से बनाया गया है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर भी चर्चा होगी।

पढ़िये कलेक्टरों और एसपी काफ्रेंस का एजेंडा...

मुख्यमंत्री विष्णु देव की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर कांफ्रेंस हेतु एजेंडा

1. समर्थन मूल्य पर धान व मक्का की खरीदी की तैयारी- खाद्य विभाग (30 मिनट)

• I. कृषक पंजीयन
• II. गिरदावरी का सत्यापन
• III. खरीदी केन्द्रों की तैयारी, खरीदी केन्द्र प्रभारी की तैनाती
• IV. बारदानों की व्यवस्था
• V. बिचौलियों व राज्य के बाहर से आने वाले धान की रोकथाम
• VI. वर्ष 2024-25 के धान का उठाव

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन की स्थिति कृषि विभाग (20 मिनट)

3. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा ऊर्जा विभाग (20 मिनट)

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (40 मिनट)

• I. मातृ एवं शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी विषय IMR, MMR इत्यादि।
• II. आरोग्य मंदिर के संचालन की स्थिति एन सी डी स्क्रीनिंग व उपचार
• III. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति
• IV. सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति
• V. टी.बी, मलेरिया तथा हंगू की रोकथाम की व्यवस्था
• VI. मितानिन दवा पेटी हेतु औषधियों की व्यवस्था
• VII. PMABHIM के क्रियान्वयन की स्थिति

5. कुपोषण (Stunting, wasting and underweight children) में कमी लाने हेतु रणनीति - महिला एवं बाल विकास विभाग (30 मिनट)

• I. सक्षम आगनबाड़ी
• II. सुपोषण चौपाल
• III. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती
• IV. पोषण एप का उपयोग
• V. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

6. शिक्षा गुणवत्ता में सुधार शिक्षा विभाग (30 मिनट)

• I. एन.ई.पी. का प्रभावी क्रियान्वयन
• II. 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण
• III. शिक्षकों की उपस्थिति
• IV. पीएम पोषण
• V. सरस्वती सायकल वितरण
• VI. पीएम योजना

7. आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण (30 मिनट)

• I. आदि कर्मयोगी अभियान
• II. धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
• III. पी एम जनमन
• IV. छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण
• V. एकलव्य विद्यालयों की स्थापना व संचालन

8. मिशन अमृत 2.0 का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन विभाग (30 मिनट)

9. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग (30 मिनट)

10. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विभाग (30 मिनट)

11. स्किलिंग-तकनीकी शिक्षा विभाग (30 मिनट)

• I. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
• II. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
• III. रोजगार मेलों का आयोजन

12. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति मत्स्य पालन विभाग (5 मिनट)

13. ई-सेवाएं एवं लोक सेवा गारंटी सामान्य प्रशासन विभाग व सूचना प्राद्यौगिकी विभाग (5 मिनट)

14. मोबाईल टावर्स की स्थिति- इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (5 मिनट)

15. शासकीय खरीदी में पारदर्शिता वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (5 मिनट)

16. हितग्राही मूलक योजनाओं में E-KYC एवं DBT द्वारा भुगतान वित्त विभाग (5 मिनट)

17. पूँजीगत व्यय सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाना- वित्त विभाग (5 मिनट)

18. शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार जनसंपर्क विभाग (5 मिनट)

19. अन्य विषय