CG News: मुख्य सचिव के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के आदेश पर CM विष्णुदेव ने ऐसे लगाया मुहर, मंत्रालय की दो बैठकों में आया अफसरों के अटेंडेंस का मसला

CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस से बचना मुश्किल होगा। एक दिसंबर से मंत्रालय में डिप्टी सिकरेट्री से लेकर उपर के अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होने जा रहा है। सीनियर अफसरों के लिए बायोमेट्रिक इसलिए लागू किया जा रहा ताकि बाद में इसे नीचे के ऑफिसों में भी शुरू किया जा सके।

अभी कर्मचारी या निचले अधिकारियों की शिकायत रहती है कि उपर के अधिकारियों के लिए कोई नियम कायदा नहीं रहता। मगर यह पहली बार है कि बायोमेट्रिक अटेडेंस की शुरूआत उपर स्तर से की जा रही है। हो सकता है, मंत्रालय में बायोमेट्रिक लागू होने के बाद फिर राजधानी रायपुर के ऑफिसों में इसे लागू किया जाए। फिर उसके बाद जिलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पहुंच सकता है।

बता दें, मंत्रालय की दो बडी बैठकों में आज अधिकारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मामला सामने आया। पहली बैठक मुख्य सचिव विकाश शील की थी। अमिताभ जैन से मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण करने के बाद विकास शील का सूबे के प्रशासनिक मुखिया के नाते आज पहला दिन था। उन्होंने आज मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों की एक मीटिंग कॉल की थी। मुख्य सचिव ने शासन का योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करने समेत कई निर्देश दिए।

इसी दरम्यान उन्होंने अनुशासन की बात करते हुए कहा कि अधिकारियों को टाईम का खयाल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को फॉलो किया जाए, एक दिसंबर से मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर अधिकारियों की हाजिरी दर्ज होगी। विकास शील ने इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सिकरेट्री अविनाश चंपावत को आवश्यक कार्यवाहियां करने कहा।

इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव विकाश शील और अपने प्रमुख सचिव सुबोध सिंह के साथ सचिवों और विभागाध्यक्षों की मैराथन बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल एक जनवरी को मैंने अधिकारियों की टाईमिंग को लेकर कहा था....कामकाज में अनुशासन के लिए यह जरूरी है। उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जिक्र किया तो मुख्य सचिव ने कहा कि सर मैंने एक दिसंबर से लागू करने कह दिया है। इस पर मुख्यमंत्री बोले, बढियां है...जब आपने कह दिया है....इसे लागू होना चाहिए। याने मुख्य सचिव के बायोमेट्रिके अटेंडेंस के आदेश पर मुख्यमंत्री ने भी मुहर लगा दी।

जाहिर है, भारत सरकार में सचिव जैसे सीनियर अफसर ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस से हाजिरी लगाते हैं। मगर छत्तीसगढ़ में यह लागू नहीं हो पा रहा था।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग अब इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कराएगा। हालांकि, आजकल ऐसे ऐप्प आ गए हैं कि मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, उससे खुद के मोबाइल पर ही अटेंडेंस लगाया जा सकता है। अधिकारियों को पहले डर था कि बायोमेट्रिक के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। मगर मोबाइल ऐप होने से उन्हें लाइन नहीं लगाना पड़ेगा।

मंत्रालय कैंपस में पहुंचते ही वे मोबाइल पर अपना अटेंडेंस लगा देंगे। हालांकि, एक ऐप ऐसा भी आता है, जिसे डाउनलोड करने के बाद आप जिस ऑफिस में जाएं, वहां की हाजिरी लग जाती है। मसलन, कई अधिकारियों के पास दोहरा चार्ज रहता है। कभी इस ऑफिस में बैठते हैं तो कभी उस ऑफिस में। कई बार कहीं भी नहीं होते मगर बता दिया जाता कि साहब फलां आफिस में बैठे हैं। यह ऐप अधिकारियों के लिए जरा दिक्कत पैदा करेगी। क्योंकि, ऑफ रिकार्ड कई बार कहीं और होते हैं, सो ये नहीं बोला जा सकेगा कि मैं फलां आफिस में या विधानसभा गया था।