Women Reservation In Bihar: राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, अब संविदा नौकरियों में भी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ
Women Reservation In Bihar: बिहार चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. महिला सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में केवल मूल निवासी महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा.
Women Reservation In Bihar
Women Reservation In Bihar: बिहार चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. महिला सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में केवल मूल निवासी महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा.
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, "आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है.
सभी सरकारी नौकरियों में मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा. साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा.
जल्द ही भर्ती
सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके. हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं.
बता दें, मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किये हैं. जिसमे सबसे प्रमुख प्रस्ताव बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए है. बिहार में युवा आयोग का गठन होगा. जो जो युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास के लिए काम करेगी. दिव्यांगों को लेकर भी महत्वपूर्व फैसला लिया गया. राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी. उन्हें 50,000 से लेकर 1,00,000 तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.